खोज

बुटवल, २२ असार । शैक्षिक परामर्श सेवा र भाषा शिक्षण सम्बन्धी कार्यविधिलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन माग गर्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) रुपन्देही शाखाले मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । इक्यान रुपन्देही अध्यक्ष गिरिराज पाण्डेको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले देउखुरीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनालाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

२०७६ साउन ६ मा स्वीकृत ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि’ अनुसार पुनः अनुमति पत्र जारी गर्ने प्रक्रिया सुचारु गर्न आग्रह गर्दै, इक्यानले अनुमति, अनुगमन, मापदण्ड, कर प्रणाली र दोहोरो दर्ता जस्ता विषयमा समेटिएको ९ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।अध्यक्ष पाण्डेले भने, “संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार मातहत शैक्षिक परामर्श सेवा निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । केन्द्र सरकारले २०७५ यता नयाँ दर्ता बन्द गरेपछि प्रदेश सरकारकै नीति आवश्यक भएको हो ।”

ज्ञापनपत्रमा शैक्षिक परामर्श सेवा अनुमति प्रक्रिया, भाषा कक्षा सञ्चालन, मापदण्ड, शाखा तथा फ्रेन्चाइज व्यवस्थापन, अनुगमन नियम, दोहोरो कर तथा दर्ता समस्यालगायतका विषय समेटिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले ज्ञापनमा उल्लेख गरिएका मागलाई गम्भीर रूपमा लिइने र आवश्यकता अनुसार नीति संशोधन वा नयाँ कार्यविधि निर्माणमा पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाए । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, “शिक्षा मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरी या त छुट्टै कार्यविधि बनाइनेछ, नभए हाल कार्यान्वयनमा रहेको निर्देशिकामा संशोधनमार्फत शैक्षिक परामर्श सेवा व्यवस्थित गरिनेछ ।”
हाल देशभर करीब २ हजार कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालित छन्, जसमध्ये गण्डकी र बागमती प्रदेशमा दर्ता तथा नविकरण प्रक्रिया सक्रिय छ । लुम्बिनी प्रदेशमा यथाशीघ्र यो प्रक्रिया थाल्न सकियो भने शैक्षिक परामर्श क्षेत्र नियमनमा आउने मात्र होइन, गुणस्तरयुक्त सेवातर्फ पनि उन्मुख हुने इक्यानको विश्वास छ ।

कार्यक्रममा इक्यान रूपन्देहीका प्रतिनिधि सदस्यहरू, प्रदेश सचिवालयका पदाधिकारीहरू तथा शिक्षा क्षेत्रमा सरोकार राख्ने पक्षको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।