खोज

बुटवल, २२ असार ।

प्रदेश प्रहरी ऐन ३ वर्षदेखि प्रदेशसभाको दराजमा थन्किएको छ । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सङ्घीय प्रहरी ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशको कानुन कार्यान्वयनमा नआएको हो । सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेशहरूलाई आफ्नै प्रहरी गठन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । लुम्बिनीसहित केही प्रदेशले आफ्नै प्रहरी ऐन बनाएका छन् तर सङ्घीय ऐन नबन्दा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नै गर्न सकेको छैन । लुम्बिनीमा तीन वर्षअघि निर्माण गरिएको प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका कारण दराजमै थन्किएको हो । यसका पछाडि धेरै तहका राजनीतिक, कानुनी र संरचनात्मक बाधा अड्चनहरू तगारो बनेर खडा छन् ।

आफ्नो प्रहरी सङ्गठन वा सुरक्षा संयन्त्र नहुँदा प्रदेश सरकार अधुरो संरचनामा गुजारा गरेर बसेको निरीह र लाचार निकाय जस्तो देखिन्छ । प्रदेशका विभिन्न स्थानमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, स्थानीय प्रशासन व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका संरचना र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, नागरिकको ज्यू धनको सुरक्षा गर्ने, बिपदजन्य घटनामा उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्न सङ्घीय सरकारका निकायहरूको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकार भन्छ—‘केन्द्र सरकारको डिआइजी र सिडिओलाई नगुहारी सुख्खै छैन ।’

प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको प्रदेश प्रहरी प्रमुखसँग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर मात्र ती सरकार र आम नागरिकसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा प्रहरी परिचालन गर्ने गरिएको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट सङ्घीय सरकार र मातहतका निकायसँग समन्वय र सहकार्यका लागि प्रयासहरू गर्ने गरेको छ तर उताबाट समन्वय र सहकार्यलाई मजबुत बनाउने सवालमा चासो नदिने गरेको आरोप प्रदेशका पदाधिकारीले लगाएका छन् । प्रदेश सरकारका एक मन्त्री भन्छन्—‘सङ्घीय सरकारका निकायले हामीलाई बाल दिँदैनन् ।’

प्रदेश प्रहरीले काम गर्न सङ्घीय सरकारबाट पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत साधनको आवश्यकता पर्छ । केन्द्र र प्रदेशबिच पर्याप्त समन्वय र सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सङ्घीय प्रहरी ऐन संसद्मा छलफलमै रहेको र प्रदेश प्रहरी गठन गर्दा समायोजन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार श्री वास्तवको भनाई छ । मन्त्री श्री वास्तव भन्छन्—‘संविधान र सङ्घीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन बनाएर प्रदेश प्रहरी गठन गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छ तर सङ्घीय सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर रहेको र प्रदेशलाई अधिकार दिन नखोजेका कारण यो अड्किरहेको छ ।’

प्रदेश प्रहरी गठनका सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारको कानुनी अस्पष्टता, राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर, सङ्घीय प्रहरीको अनिच्छा र असहयोग लगायतका समस्याहरू रहेको लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेको भनाई छ । पाण्डे भन्छन्—‘संविधानले प्रदेशलाई प्रहरी गठनको अधिकार दिए पनि सङ्घीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबिचको कार्य विभाजन स्पष्ट छैन । यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ । कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, संरचना र बजेट व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्वले चासो देखाएको छैन ।’

नेपाल प्रहरी (सङ्घीय) भित्रैबाट पनि प्रदेश प्रहरी गठनप्रति प्रतिरोध देखिएको छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गराएको छ । प्रदेश स्तरमा स्पष्ट अधिकार नभएकाले सुरक्षामा द्विविधा देखिन्छ । कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्ने प्रहरी अझै सङ्घीय मातहत छ, जसले कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याइरहेको छ । प्रदेश सरकार बनेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि आफ्नै प्रहरी नभएकाले जनतामा सङ्घीयता प्रति विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । प्रदेशले संविधान प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्न नसकेको अवस्था हो ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षक एवं लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद भट्ट संविधान र सङ्घीयताको भावना अनुरूप प्रदेश सरकारले ऐन बनाएको भए पनि सङ्घीय प्रहरी ऐन नबन्दा कार्यान्वयन ढिलाइ भएको हो । डिआइजी भट्टले सङ्घीय ऐन बनाउन केन्द्रको राजनैतिक नेतृत्वले तदारुकता र चासो नदेखाएका कारण ढिलाइ भएको जानकारी गराएका छन् । प्रहरी नायव महानिरीक्षक भट्टले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सङ्घीय ऐनका साथै कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका आदी नबन्दा प्रदेश प्रहरी गठनमा ढिलाइ भइरहेको बताए । डिआइजी भट्ट भन्छन्—‘प्रदेशले प्रहरी ऐन त बनायो तर संरचना निर्माण नगरेसम्म त्यो अधिकार कागजी मात्र रहन्छ । यसअघि नयाँ सङ्घीय प्रहरी ऐन बन्न जरुरी छ । प्रदेशमा कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबिच नियमित समन्वय आवश्यक छ ।’

संविधानको मर्म र भावना अनुसार संरचनागत सुधार गर्न सङ्घ–प्रदेश समन्वय समिति सक्रिय बनाउने, नियमावली तथा संरचना छिटो तयार गर्ने, ऐन अनुसार कार्यविधि निर्माण गरी सेवा संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । यसका लागि सङ्घको नेतृत्व तहमा राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । प्रदेश सरकार नेतृत्वले ऐन कार्यान्वयनमा दृढता देखाउनुपर्छ । नेतृत्वले सङ्घीय कानुनमा संशोधनको पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । आवश्यक परे सङ्घीय कानुनमै संशोधन गरी प्रदेश प्रहरीको भूमिकालाई स्पष्ट बनाउन सकिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्य न्यायधिबक्ता प्रा.डा.बुद्धबहादुर थापा भन्छन्– यसका लागि जनमत र चासो सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि आवश्यक छ । संबिधानविद, कानुनविद् र सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूका अनुसार सञ्चार क्षेत्रबाट आवश्यक पहलभै जनताबाट दबाब सिर्जना हुन सकेमा नेतृत्व बाध्य हुने सम्भावना हुन्छ ।