खोज

कपिलवस्तु,२१ असार ।

कपिलवस्तु जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ का प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्दै बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गर्न साझा प्रतिबद्धता जनाइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुको समन्वयमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् ललितपुरले आयोजना गरेको कपिलवस्तु जिल्लाका स्थानीय तहहरूको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धन संयन्त्र गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनका लागि जिल्लास्तरीय कार्यशालाका सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख, प्रतिनिधी र सरोकारवालाले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।

प्रतिबद्धता जनाइएको नौ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा बालबालिका सम्बन्धित ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार बालबालिका सम्बन्धित कार्यविधिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, सोही ऐनको दफा ६१ ले व्यवस्था गरे बमोजिम बाल कल्याण अधिकारी नभएको स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय बाल अधिकार समिति नभएका स्थानीय तहमा ऐनको दफा ६० ले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय बाल अधिकार समितिको व्यवस्था गर्ने, दफा ६३ ले व्यवस्था गरे बमोजिम बालकोषको स्थापना र सञ्चालन गर्ने तथा दफा ६२ बमोजिम बालमनोविज्ञ र समाजसेवीको सूचीकृत गर्ने विषय छन् । त्यसै गरी स्थानीय तहहरूमा बालक लवहरूको गठन, सञ्जालको व्यवस्था गरी बाल सहभागितालाई परिवारदेखि स्थानीय तहसम्म सुनिश्चित गर्ने, वार्षिक रूपमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने, बालबालिकासँग सरोकार राख्ने सम्बद्ध पक्षहरूसँग आपसी समन्वय, सहकार्य र साझेदारितामा कार्य गर्ने सँगै साझा प्रतिबद्धता अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुका प्रमुख बाबुराम आचार्यले स्थानीय तहको बाल अधिकार प्रतिको जिम्मेवारी बोध गराउन कार्यक्रमले भूमिका खेलेको बताए । ऐन र दिगो विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा गरिएको प्रतिबद्धतालाई आगामी वर्ष समीक्षा गर्नु पर्नेमा उनले जोड् दिए । गरिबीका कारण बालबालिका बालश्रममा पर्दै आएको तथ्यमा देखिने गरेको जनाउँदै युवा पलायनले जन्मदरमा समेत प्रभाव पर्दा बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दै गएको महाराजगन्ज नगरपालिकाका प्रमुख अब्दुल कलामले बताए । स्थानीय तहले गर्न खोजेर पनि बालबालिकाको पूर्ण अभिभावकत्व लिन नसकिरहेको अवस्था रहेको शिवराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख शिव कुमारी थारुको भनाइ थियो ।

सरकारका सबै ऐन कार्यान्वयन गर्न तिनै तह जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेटमा हुने कार्यक्रममा स्थानीय सरकारलाई कुनै जानकारी नै नदिइने गरेको बाणगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रिता कुमारी चौधरीले गुनासो गरिन् । ऐन र कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार सँग समन्वय नगरिएका कारण कतिपय ऐनहरू स्थानीयकरण हुन समस्या परि रहेको शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पौडेलले बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्री प्रसाद वाग्लेले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र बालबालिका सम्बन्धित ऐन, २०७५ मा भएका बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था बारे तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

वाग्लेले एनेमा व्यवस्था भए पनि २०८० सम्म ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्य ८ वटा स्थानीय तहले मात्रै बाल कल्याण अधिकृतको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । हरेक आर्थिक वर्षको एक महिना भित्र पालिकाले बालबालिकाको स्थित प्रतिवेदन प्रदेश तहमा बुझाउनु पर्ने भए पनि सो विषयमा चासो नदिइएको उनले गुनासो गरेँ । ऐन कार्यान्वयनमा समस्या सँगै धेरै स्थानीय तहमा बालबालिकाको व्यवस्थित तथ्याङ्क राखेको नभेटिएको उनले जनाए । हाल सम्म देशका १० स्थानीय तह र लुम्बिनी प्रदेशका ७ स्थानीयले बालमैत्री स्थानीय घोषणा गरेकोमा कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिका समेत रहेको उनले जनाए । सरकारले सन् २०२७ सम्म बालमैत्री घोषणा र सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने र बि.स. २०८२ भित्र बाल श्रम मुक्त गर्ने लक्ष्य राखेको स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा गत आवमा देशभर ३ सय ७० जना बालबालिकामा हिंसा भएकोमा कपिलवस्तुमा ३७ जना बालबालिका हिंसामा परेको प्रहरीको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै कपिलवस्तुमा बाल अधिकार हनन सँगै बाल विवाहको समस्या देखिएको जनाइएको थियो । ऐनको कार्यान्वयनमा जिल्लाका सबै स्थानीय तह प्रतिबद्ध भई लाग्ने र समन्वय समितिले आवश्यक सहजीकरण गर्ने जिल्ला समन्वय अधिकारी जगन्नाथ अधिकारीले बताए । कार्यक्रममा सहभागीले सङ्घ र प्रदेश सरकारले बाल अधिकार संरक्षण लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन नसकेको, भएका कार्यक्रममा पनि जिल्ला र स्थानीय तह सँग समन्वय नगरेको, बालमैत्री घोषणा गरेका पालिकालाई अनुदान थपको व्यवस्था हुनु पर्ने, न्यायिक समितिको क्षमता विकास र कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्नु पर्ने, पछिल्लो समय बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणाको कार्य शिथिल भएको लगायतका गुनासो गरेका थिए ।