सामग्री खोज्नुहोस्

लमही, २० असार ।

कोइलाबास हुलाकी राजमार्ग बिस्तारको क्रममा दाङको लमही–कोइलाबास खण्डमा पर्ने करिब सय घरधुरी परिवार विस्थापनको सङ्कटमा परेका छन् । सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई ३० मिटर चौडाइमा बिस्तार गर्ने निर्णयसँगै सडक आसपासका संरचनाहरू भत्काउन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि पीडितहरू न्यायको खोजीमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् ।

पीडितहरू भौतिक संरचनाको उचित मूल्याङ्कन तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भएका हुन् । उनीहरूका अनुसार सुरुमा करिब ४ सय घरधुरी पीडितका रूपमा अगाडि आएका थिए, जसमध्ये ३ सय जनाको जग्गा मात्रै परेको थियो । तीमध्ये अधिकांशले मुआब्जा लिए पनि सय जना जति घरधुरीको संरचना सडक क्षेत्रभित्र परेको छ, जसको मूल्याङ्कन र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अझै अड्किएको छ ।

पीडित लमही–५ निवासी पुनाराम केसी भन्छन्, ‘हामी सडक विकासको विरोधमा होइनौँ । तर हाम्रो घर टहरा मासिँदै छ, वैकल्पिक बासको कुनै उपाय छैन । यस्तो अवस्थामा उचित मूल्याङ्कन बिना हटाउने प्रक्रिया अन्यायपूर्ण छ ।’ २०७६ सालमै योजना कार्यालय नेपालगन्जले लमही नगरपालिकालाई संरचना अभिलेख तयार गर्न पत्राचार गरिसकेको थियो । त्यसपछि माघ १७ गतेको कार्यपालिकाको बैठकले अभिलेख सङ्कलन गर्ने निर्णय गरे पनि ५ वर्ष बितिसक्दा समेत अभिलेख तयार नभएको पीडितहरूको गुनासो छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले योजना कार्यालयलाई पत्रमार्फत प्राविधिक सहयोगसहित अभिलेख बनाउने निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए । तर निर्णय अनुसारको कार्यान्वयन नभएको भन्दै पहिला पीडितहरू उच्च अदालत तुल्सिपुरमा रिट हालेका थिए । त्यहाँबाट आफ्नो पक्षमा फैसला नभएको भन्दै पुन उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेका छन् ।

२०७६ सालमा गोरखापत्रमार्फत प्रकाशित सूचनामा केवल जग्गा मुआब्जाबारे उल्लेख गरिएको थियो । तर उच्च अदालत तुलसीपुरले त्यसै सूचनालाई आधार मान्दै संरचनाको मुआब्जासमेत दिएको ठहर गरेको छ । शोभाकर घिमिरे भन्छन्, “यो निर्णय संविधान, जग्गा ऐन २०३४ र सर्वोच्च अदालतका पूर्व नजिरहरू विपरीत छ ।“ पीडितहरूका अनुसार मुआब्जा निर्धारणमा बजार मूल्यभन्दा निकै कम दर तोकिएको छ । घर टहरा बिना क्षतिपूर्ति हटाउने, पुनः पटक–पटक सूचना प्रकाशन गरेर दबाब दिने, पीडितको सुनुवाइ नगर्ने जस्ता कार्य कानुन विपरीत भएको उनीहरूको आरोप छ ।

स्थानीयहरू भन्छन्, सडक मोड नगरी सिधै लैजान सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै बजारभित्रै जबरजस्ती मोडिएर अधिक संरचना क्षतिग्रस्त हुने गरी ट्र्याक बनाइएको हो । यस्तो मोडका कारण जनताको जीवन र सम्पत्तिमा ठुलो असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरू घरसहितको उचित मूल्याङ्कन र मुआब्जा, संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हकको सम्मान र प्रक्रिया पारदर्शी र पूर्ण बनाउन सरोकारवाला निकायबिच समन्वय कायम गर्न जोडदार माग गरेका छन् ।
पीडितहरूको सङ्घर्ष क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित छैन । उनीहरू राज्यले आफ्नै कानुनी र नीतिगत मापदण्डको पालना गरोस् भन्ने चाहना राख्छन् । विकासका नाममा अधिकार हनन गर्ने अभ्यास बन्द होस् भन्ने मागसहित उनीहरू अझै सडकको डोबबाट सर्वोच्चको ढोकासम्म धाइरहेका छन् ।