खोज

बुटवल, १९ असार ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक रूपले विपन्न र कमजोर वर्गका बिरामीहरूको गम्भीर रोग उपचारमा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८ देखि सुरु भएको यस कार्यक्रममा हालसम्म करोडौं रुपैयाँको उपचार सहयोग वितरण भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म तीन वर्षमा मात्रै क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण र मुटु प्रत्यारोपणजस्ता जटिल रोगका बिरामीलाई करिब २४ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि २०८०÷८१ सम्म कुल २४ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गम्भीर रोग उपचारमा खर्च गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ः ३२४ जनाले सिफारिस पाएका मध्ये २२५ जनाले उपचार सहयोग लिएका थिए। क्यान्सर बिरामीहरूलाई रु १ करोड १८ लाख, मिर्गौला प्रत्यारोपणमा १८ लाख, र मुटु प्रत्यारोपणमा ६ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराइयो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८०ः सहयोगमा वृद्धि हुँदै, १३७९ सिफारिसमा १२७८ जनाले सेवा लिएका थिए। क्यान्सरमा रु ८ करोड ४८ लाख, मिर्गौला प्रत्यारोपणमा ७६ लाख र मुटु प्रत्यारोपणमा ३२ लाख खर्च भयो ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ः अझै बढी सहयोग वितरण भई १५२० सिफारिसमा २८१२ जनाले सेवा लिएका छन्। क्यान्सरमा रु ११ करोड ४४ लाख, मिर्गौला प्रत्यारोपणमा रु १ करोड २२ लाख र मुटु प्रत्यारोपणमा रु ३४ लाख खर्च गरिएको तथ्याङकमा छ ।

तीन वर्षमा सिफारिस पाउने ३२२३ जनामध्ये ४३१५ जनाले उपचार सहयोग पाएका छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी रकम क्यान्सर बिरामीलाई विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल सहयोग रकमको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हो।

सेवा लिन सकिने सम्झौता गरिएका अस्पताहरु ,

प्रदेश सरकारले उपचार सुविधाको लागि विभिन्न अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेको छ। यी अस्पतालहरूमाः श्री शुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँके; वि.पि. कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवन; काठमाण्डौ क्यान्सर सेन्टर; नेशनल सिटि हस्पिटल, चितवन; नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ललितपुर; भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल; क्यान्सर केयर नेपाल, ललितपुर; पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान; कान्ति बाल अस्पताल; बीर अस्पताल, काठमाण्डौ; पूर्वाञ्चल अस्पताल, झापा; चितवन मेडिकल कलेज; निजामती कर्मचारी अस्पताल, काठमाण्डौ; र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल छन्।

यसअघि स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा लिनका लागि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट मात्र सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था थियो, जसले गर्दा बिरामी र परिवारलाई टाढा टाढाबाट धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर हालै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ (पहिलो संशोधन २०८१) पारित गरी अब सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयबाटै सिफारिस लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सेवा प्रवाहमा सहजता र चुस्तता आएको छ।

वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नोदनारायण चौधरीले भने, “गाउँघरमै क्यान्सर पीडितको संख्या अत्यन्तै तीव्र गतिमा बढ्दैछ, जुन स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक रूपमा चिन्ताजनक विषय हो। यसले देखाउँछ कि क्यान्सरजस्ता रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रदेश सरकारको ठूलो ध्यान आवश्यक छ।” उनी भन्छन , “प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोगमा ५ करोड मात्र छुट्याएको छ, जुन बढ्दो बिरामी सङ्ख्यालाई मध्यनजर गर्दा अपर्याप्त छ। यसकारण व्यापक जनचेतना अभियान र प्रभावकारी स्वास्थ्य नीति तत्काल लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ।”

स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रदेश सरकारले बिरामीहरूको पहुँच बढाउन र सेवा सुधारमा पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, “हामी गम्भीर रोगीहरूको उपचार पहुँचलाई अझ सुलभ बनाउन काम गरिरहेका छौं। आर्थिक सहायता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने प्रयास भइरहेकै छ।” उनले प्रदेश सरकारले आगामी वर्षहरूमा आर्थिक सहयोग बढाउने र जनचेतनामा थप वृद्धि गर्ने र गम्भीर रोगहरूको रोकथाममा समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने योजना बनाएको बताए ।

हालसम्म आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १ करोड २४ लाख, २०७९÷८० मा ९ करोड ५६ लाख र २०८०÷८१ मा १३ करोड रुपैयाँ बढी रकम विभिन्न बिरामीलाई वितरण गरिएको छ। यसबाट देखिन्छ कि रोगी बिरामीको संख्या र उपचार आवश्यकतामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ।

स्वास्थ्य बिशेषज्ञ डा. अन्जु श्रेष्ठले यो कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक सकारात्मक पहलको रूपमा मूल्यांकन गर्दै बिरामीको बढ्दो चाप र वित्तीय अभावलाई मध्यनजर गर्दै बजेट थप विस्तार गर्नुपर्ने बताउछिन । साथै क्यान्सर जस्ता रोगहरूको रोकथामका लागि जीवनशैली सुधार र प्रभावकारी जनचेतना अभियान आवश्यक रहेको उल्लेख पनि उनले उल्ले गरिन । उनी भन्छिन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक रुपमा कमजोर बिरामीहरूलाई जीवनदान दिने यो कार्यक्रमले प्रदेशमै स्वास्थ्य पहुँच सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भने यसलाई अझ व्यवस्थित र व्यापक बनाउन सबै सरोकारवालाको साझा प्रयास आवश्यक छ।