खोज

 काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरूको लाइसेन्सप्रति मौलिक प्रश्न उठाउँदै त्यसको प्रकृतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले अन्य क्षेत्रमा जस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लाइसेन्सको निश्चित अवधि तोकिनु आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार, अधिकांश क्षेत्रमा जारी गरिने इजाजतपत्रहरू निश्चित अवधिका लागि हुन्छन्—जस्तै हाइड्रोपावरको ३० वर्षे लाइसेन्स वा टेलिकम सेवा प्रदायकको सिमित अवधिको अनुमति—but बैंकहरूलाई दिइने लाइसेन्स भने अनिश्चितकालीन रहेको उल्लेख गरे। “हामी नयाँ बैंक खोल्न पनि दिइरहेका छैनौं भने अहिले रहेका बैंकहरूको लाइसेन्सको माने के हो?” गभर्नर पौडेलको प्रश्न थियो।

यदि लाइसेन्सलाई अनन्तकालीन बनाइने हो भने बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने उपाय खोज्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। “नत्र, त्यो लाइसेन्स पनि समय सिमा भएको हुनुपर्छ,” उनले भने।

बैठकमा गभर्नर पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासनमा अझ कडाइ गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। साथै, ऋण प्राप्त गर्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। “राम्रो परियोजनासहित आएको व्यक्तिलाई ऋण नदिनु अन्याय हो,” उनले भने।

उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई ‘पब्लिक गुड्स’ का रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। जनताको सम्पत्ति र पैसा सुरक्षाका लागि बैंकहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै, यो पैसा कुनै एक व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नभई समग्र अर्थतन्त्रको आधार भएको स्पष्ट पारे।

बाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन) मा प्रस्तावित व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार तयार पारिएको भए पनि संसद्मा छलफलका लागि आफू सधैं तयार रहेको गभर्नर पौडेलले बताए। “निर्णय लिने अधिकार भने जनप्रतिनिधिकै हो,” उनले स्पष्ट पारे।