पाल्पा, १९ असार ।
२०३८ सालको असोजमा महिनामा अतिवृष्टिका कारण महाविनासकारी बाढी गयो । खेतीयोग्य जमिन मात्र नभएर धनजनको पनि क्षति हुन पुग्यो । त्यसपछि विदेशी दातृ निकायले सदरमुकाम तानसेनमा तिनाउ जलाधार परियोजनाको कार्यालय नै स्थापना गरेर बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि थालनी गरेको वर्षा याममा वृक्षारोपण कार्यक्रमले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइनै रहेको छ ।
परियोजनाले थालनी गरेको वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई डिभिजन वन कार्यालय, भू तथा जलाधार कार्यालयले अहिलेसम्म निरन्तरता दिइनै रहेको छ । परियोजनाले आफ्नो अभियानलाई सार्थक तुल्याउन विद्यालय तह देखि नै विद्यालयका बालबालिकालाई प्रयोग गरी समय समयमा यस विषयमा चेतनामूलक सन्देश दिँदै बिरुवा वितरण गरी समय समयमा अनुगमन गर्ने र उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पुरस्कार स्वरूप टिसर्ट वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो ।
भू तथा जलाधार कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयले वन उपभोक्ता समूह, विभिन्न सामाजिक सङ्घ, संस्था र निजी वन बनाएका व्यक्तिलाई डालेघास, अम्लिसो, बास, चिउरी, तेज पात, जडीबुटी जन्य हर्रो वर्रो अमला, आय आर्जनका लागि खयर प्रजातिका बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नै नर्सरीबाट र रामपुर रम्भाको पिपल डाँडाबाट, माथा गढीको झडेवा, निस्दीको मित्याल स्वडिभिजन वन कार्यालयमा स्थापित नर्सरी खर्चिएको नर्सरी रकम बाट वितरित बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ ।
परियोजनाद्वारा तानसेन नगरको दम कडामा स्थापित नर्सरीमा कर्मचारीका रूपमा लामो समय देखि काम गरेका दम कडाका बुद्धराज बस्याल आफ्नो पुरानो अनुभव सुनाउँदै वृक्षारोपण कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाउँदै भन्दछन्, सरकारले निःशुल्क रूपमा वितरण गरेका बिरुवा कति प्रतिशत स¥यो । पहिला पहिला नियमित रूपमा अनुगमन हुन्थ्यो । वन कार्यालयले वितरण गरेको कति रोपण भयो कि भएन । बिरुवा स¥यो की सरेन भनेर अनुगमन नै नहुँदा सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको उनले बताए ।
सरकारले नर्सरी स्थापनाका लागि वर्षे नि ठुलो धनराशि खर्चिए पनि त्यसको सार्थकता माथि नै आमजनताले प्रश्न उठाउन लागेका छन् ।तिनाउ गाउँपालिका दोभानका पुराना पुस्ताका मानबहादुर दर्लामी भन्दछन् । पहिला पहिला कटहर, वडहरको बिरुवासँगै हाम्रा वन पाखा, खोरीया काल्नामा चाaप लगाउने प्रचलन थियो । परियोजनाले बिरुवाको भर्पाइ नै लिएर घर आँगनमा अनुगमन गर्ने प्रचलन थियो । पहिले तानसेनबाट बिरुवा ल्याउँदा पनि अनुगमन हुन्थ्यो तर अहिले यही गाउँबाट बिरुवा वितरण भए पनि अनुगमन हुँदैन ।
बारी त अधिकांश बाझिँदै गयो त्यसमा तेज पात लगाउने अभियानै सुरु भयो । डोकोभरी बिरुवा ल्याउने त्यसको आधा लगाउने र लगाएका बिरुवामा पनि गोडमेल नहुँदा जम्मा ५ देखि १० प्रतिशत मात्र बिरुवा सर्ने गर्दछ । हो यसको अनुगमन कसले गर्ने हो’, उनले भने ।गाउँ बस्ती जनघनत्व कम हुँदै गएपछि बस्ती बस्तीमा वन्य जन्तुको बिगबिगी बढ्दै गएपछि वन वाली अन्तर्गत निस्दी क्षेत्रमा अम्लिसो, रामपुर रम्भा क्षेत्रमा खयर, माथागढी र रैनादेवी क्षेत्रमा तेजपातका बिरुवा सबै भन्दा बढी वितरण भएको सूचना अधिकारी खिल बहादुर तामाङ भन्दछन् ।
जिल्लामा १० वटा स्थानीय तह छन् । यस विषयमा स्थानीय तहले समेत लगानी गरेका छन् । वन सँग साझेदारीमा तर स्थानीय निकायले समेत आफ्नो लगानीको प्रभावकारिताको सवालमा अनुगमनको पाटो नै बिर्सिएको तिनाउ गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले बताए । भूजलाधार कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि भूक्षय नियन्त्रणका लागि लगाइएको अम्लिसो बाँस जस्ता वनस्पति लगाइएको स्थानमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्न त्यसका अलावा फलफूल, डाँलेघाँसका बिरुवा वितरण गरे पनि पर्याप्त जनशक्तिको अभावका कारण अनुगमन नभएको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।
डिभिजन वन कार्यालयले तानसेन, तिनाउ गाउँपालिकाको दोभान, माथगढीको झडेवा, नस्दीको मिल्यात, रम्भाको पिपलडाडामा तयार भएका एक वर्षीय तेज पात, खयर वन वाली २ लाख ६६ हजार, बहुवर्षिय वेल, टाकी, चिउरी, सौन्दर्यमूलक फूल २ लाख २६ हजार बोटका बिरुवा वितरण गरिएको सूचना अधिकारी खिल बहादुर तामाङले बताए । पछिल्लो समयमा परिवार तथा निजी बनमा खयर तथा तेजपातको माग बढी रहेको छ । वितरण गरिएको बिरुवाका विषयमा समय अनुसार अनुगमन त हुने गर्दछ तर अभियानका रूपमा अनुगमन गर्न पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति नहुँदा पनि समस्या परेको उनी बताउँछन् ।
नेपाल सरकारको एक वर्षीय बिरुवा वितरण गर्दा १० रुपैयाँ, बहु वर्षीय वनस्पति बिरुवा तयार गर्दा १५ देखि २५ रुपैयाँ खर्च हुने गर्दछ । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा १ लाख ६६ हजार ०८०/०८१ मा २लाख २ हजार ७ सय ३३, चालु आर्थिक वर्षमा ४० हजार एक वर्षीय, ०७९/०८० मा १लाख २४ हजार, ०८० /८१ मा १ लाख ४३ हजार ९ सय ५ चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख २६ हजार बहु वर्षीय वनस्पतिको बिरुवा वितरण भएको उनले बताए ।
राज्यको लगानी भएको ठाउँमा राज्य कै निकायबाट नियमित अनुगमन भयो भने यो कार्यक्रम सँग राज्यको लगानीले सार्थकता पाउने थियो । अनुगमन पछि डन्ड वा पुरस्कारको व्यवस्था हुनु पर्ने हुन्छ र बिरुवा वितरण कार्यक्रम एकद्वार नीति अनुरूप हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
६ माघ २०८२, मंगलवार
