काठमाडौं, १९ असार ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले बजेटमार्फत सुनचाँदीमा लगाइएको करप्रति आपत्ति जनाउँदै राजधानीमा प्रदर्शन गरेका हुन्।
व्यवसायीहरूले प्रदर्शनका क्रममा सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर्नुपर्ने, बहुमूल्य हिरा र पत्थरमा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने, सुनको भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम राखिनुपर्ने, र सुनचाँदी कारोबारको लागि स्पष्ट नीति तथा नियमावली बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनचाँदीका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लागू गरेको छ। यसअघि १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गहनामा मात्र यो कर लाग्थ्यो। तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार जुनसुकै मूल्यका गहनामा पनि कर लाग्ने भएको छ। बैंक तथा थोक पसलहरूबाट ढिक्का सुन किनबेच गर्दा समेत २ प्रतिशत विलासिता कर तिर्नुपर्ने भएपछि व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यो व्यवस्थाले गर्दा सुन गहनामा कम्तीमा ६ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने सुनको कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्यले कर प्रणालीमा सुधार गरिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा बुधवार बोल्दै उनले सरकारले नयाँ कर नल्याएको, केवल १० लाखको सीमालाई हटाएर सबै मूल्यका गहनामा समान व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे।
यसअघि ५ असारदेखि आन्दोलनमा रहेका व्यवसायीहरूले सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगन गरेका थिए। तर माग पूरा नभएपछि उनीहरू पुनः सडकमा उत्रिएका हुन्। व्यवसायीहरूले सरकारले बजेट पुनरावलोकन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
