खोज

गुल्मी, १९ असार ।

जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका जिल्लामा पहिलो पटक बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा भएको छ । धुर्कोट गाउँपालिकाको १७ औ गाउँ सभाले बुधबार बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गरेको हो । धुर्कोट गाउँपालिकाले आगामी वर्ष गाउँपालिकालाई बालमैत्री पालिका घोषणा गर्दै छ । सोही अभियानको क्रममा अहिले पालिकालाई बालश्रम मुक्त घोषणा गरिएको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोख्रेलले बताए ।अभियानको क्रममा दुई सडक बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित अध्ययनको व्यवस्थापन गरिएको, दुई जना होटलमा काम गर्ने, दुई जना ट्याक्टरमा काम गर्ने बालकलाई छुटाएर अभिभावको जिम्मा लगाइएको अध्यक्ष पोख्रेलले बताएका छन् ।

उनले ११ जना बालबालिकालाई सात दिने सीपमूलक हाउसवाइरिङ्ग तालिम प्रदान गरेर आयआर्जनमा जोडिन सक्ने अवस्था निर्माण गरिएको बताएका । धुर्कोट गाउँपालिकाले अहिलेसम्म पोषणमैत्री, संस्थागत सुत्केरी, पूर्ण खोप, खरका छाना मुक्त लगायतका राष्ट्रिय अभियान पुरा गरिसकेको अध्यक्ष पोख्रेलले बताए । बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ अनुसार घरधुरी सर्वेक्षण, पालिकाका सम्पूर्ण वडाहरूमा बालश्रम निवारण सम्बन्धी चेतनामूलक तथा मनोपरामर्श कार्यक्रम, तालिम, वडाहरूमा पालिका स्तरीय समितिबाट अनुगमन गरेर पालिका घोषणाको चरणमा आएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीले बताएका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । केही दिन अघि धुर्कोट गाउँपालिका अन्तरगत वडा नं . १ को नयाँगाउँलाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएको छ । आगामी वर्ष बालमैत्री पालिका घोषणाको लागि बालविवाह मुक्त गर्ने, अनिवार्य भर्ना लगायत अभियान सम्पन्न गर्न कार्यान्वयनमा रहेको पन्थीले बताए ।

बुधबार धुर्कोट गाउँपालिकाको १७ औ गाउँ सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट, आर्थिक एवं विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ । त्यस्तै सभामा अनुगमन तथा सुशासन समिति र न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन पेस, लेखा समिति सम्बन्धी कार्यविधि, बेरुजु फर्स्यौट कार्यविधि र मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि सभामा पेस भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिता गिरीले जानकारी दिएकी छन् । स्थानीय तहबाट बालश्रम अन्त्यको घोषणा हुनुले यस क्षेत्रको सामाजिक विकास र बालअधिकारको प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।