खोज

लमही, १९ असार ।

स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरूले विवाद समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । तर, अधिकांश पालिकामा कानुन सम्बन्धी अध्ययन गरेका जनशक्ति नहुनु न्याय सम्पादन प्रक्रियामा चुनौती बन्दै गएको छ । संविधान अनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुख (नगरपालिका) र उपाध्यक्ष (गाउँपालिका) को नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिन्छ । जसले स्थानीय विवादहरूको समाधान गर्न सक्छ । तर, कानुनी ज्ञान नभएका वा कानुनमा दक्षता नपुगेका कर्मचारीकै भरमा काम चलाउँदा न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

कानुन पढेका कर्मचारी नभएकाले कानुनी प्रक्रियाको बुझाइमै समस्या पर्छ,“ लमही नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले भनिन्, ‘हामीले विवाद समाधानका क्रममा कानुनी व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, तर त्यो जिम्मेवारी कानुन जान्ने कर्मचारीबिना कठिन हुन्छ ।’ न्यायिक समितिको सल्लाहकार हुँदैन समग्र पालिकाको सल्लाकारको सहयोग लिनुपर्छ तर समय दिन नसकेको अवस्था उनले भनिन । बुधबार लमही नगरपालिका न्यायिक समितिको यस्तै समस्या तुलसीपुर, घोराही, दंगीशरण, राजपुर लगायत दाङका अधिकांश स्थानीय तहमा देखिएको छ । कतिपय पालिकाले एक जना कानुनी सल्लाहकार राखे पनि त्यो केवल प्रशासनिक परामर्शका लागि मात्र सीमित हुने गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार न्यायिक समितिले कानुनी आधारमा फैसला गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारिक रूपमा भने अधिकांश निर्णय अनुभव र स्थानीय चलनचल्तीका आधारमा गरिँदै आएका
छन् । यसरी कानुनी आधार कमजोर हुँदा न्यायिक समितिको निर्णय अपिलमा गएपछि जिल्ला अदालतबाट उल्टिने वा बदर हुने जोखिमसमेत बढिरहेको छ । नागरिक समाज दाङ देउखुरीका संयोजक निम बहादुर थापा भन्छन् ‘स्थानीय तहमा कानुन पढेका प्राविधिक जनशक्ति नियुक्त गर्नु अत्यावश्यक छ । नत्र, न्याय सम्पादन प्रक्रियाले स्थानीय विश्वसनीयता गुमाउन सक्छ ।’ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले अब न्यायिक समिति बलियो बनाउन कानुन पढेका कर्मचारी वा परामर्शदाता अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।