खोज

पछिल्लो सम्झौता अनुसारको शिक्षा ऐन जारी गर्ने असार १५ को समय सीमा सकिएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघको आव्हानमा चैत—बैशाखमा सम्पन्न एक महिने काठमाडौ केन्द्रित सडक शिक्षक आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा शिक्षा ऐन जारी गर्ने थियो । नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्य २०४६ सालमा भयो र बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको सुरूवात भयो । एक दशक लामो सशस्त्र आन्दोलनको बिसर्जनसँगै नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भै नेपालको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रतात्मक शासन पद्धति संबिधान सभाको ९१ प्रतिशत बहुमतले २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरेको नेपालको संबिधान मार्फत संस्थागत भएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तन धेरै भैसक्यो तर बि सं. २०२८ सालमा पञ्चायतकालमा जारी शिक्षा ऐन समय समयमा संशोधन गर्दै हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालको संबिधान जारी भएपछि संविधानको भावना अनुरूप ऐन कानुनहरू निर्माण गर्ने क्रम चलिरहेको छ । यसक्रममा नेपाल सरकारले शिक्षा विधेयक संसदसमक्ष प्रस्तुत ग¥यो । तत्पश्चात् संसदको शिक्षा समिति, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले सरोकारवाला पक्षहरू र सातवटै प्रदेश केन्द्रहरूमा पुगेर सुझाव संकलन गर्ने कार्य ग¥यो । विभिन्न साँसदहरूबाट परेका १७ सय बढी संशोधनसहित विधेयकमा छलफल ग¥यो ।

प्राप्त सुझावहरू र विधेयकको दफावार छलफल गरी सहमतिमा पुग्नका लागि माननीय छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा संसदीय उपसमिति बनाएर कार्य गरियो । यो उपसमितिले निजी विद्यालय र शिक्षक स्थायी प्रक्रिया सम्बन्धी विषयवस्तु बाहेकमा सहमति जुटाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश ग¥यो । समितिले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक सेवाका रूपमा स्वीकार ग¥यो । शिक्षक ब्यवस्थापनका सम्बन्धमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरी शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित गर्नेगरी समितिमा अन्तिम अवस्थामा रहेको समयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाली काँग्रेसले असहमति जनाएपछि थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले समय माग गरेको छ । समितिका अधिकांश सदस्यहरू ६०।४० का पक्षमा रहेको र यसमा पछि हट्न नसकिने अडानसहित समितिको बैठक स्थगित भएको छ ।

शिक्षा विधेयकमा राखिने र शिक्षक महासंघको सरोकारका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा सहमतिको अन्तिम प्रयास भएको र सबैजसो बुँदामा सहमति जुटिसकेको भन्दै असार १६ गते समितिबाट पारित गरी संसदमा पठाउने अपेक्षाकासाथ बैठक सुरू भएको थियो । समितिले टुंग्याउन बाँकी रहेको शिक्षक पदपूर्तिका सम्बन्धमा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा प्रतिशतका सम्बन्धमा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र नेपाल शिक्षक महासंघले असहमति राख्नपुगे । समितिमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका श्यामप्रसाद घिमिरेले नेपाली काँग्रेसको समर्थन नरहने भनिसकेपछि नेपाली काँग्रेस पार्टीका अन्य सदस्य समेतले सहमति पारित गर्नुपर्छ भन्ने भनाइको कुनै अर्थ रहेन ।

शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवावीच भएको छलफलबाट पनि समितिका सदस्यहरूको जस्तै खालको सहमति भएन । सभापति देउवा प्रतिशत भन्दा तोकिए बमोजिम भन्ने वाक्यांश राख्ने पक्षमा भएको भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक भए । समितिको बैठक स्थगित गरेर थप छलफल गर्ने आग्रह गर्दैगर्दा शिक्षा मन्त्रीले सत्ता गठबन्धन र संसदीय अभ्यास अनुसार सरकारले समय चाहेको जिकिर गर्नु र निर्णय सुनाउने क्रममा समितिका सभापति अमर बहादुर थापाले आफू ब्यक्तिगत रूपमा असहमत हुँदाहुँदै पनि समितिका सदस्यहरू एवम् सरकारका धारणामा सहमत भएको स्मरण गर्दै बडो अप्ठेरो मान्दै समितिको बैठक स्थगन गरेको तथ्यबाट शिक्षा ऐन जारी गर्न सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस र वर्तमान गठबन्धन सरकार ढिला गरिरहेको पुष्टि भएको छ ।

विगतमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरिएका सम्झौताको बलमा महासंघले आफ्नो माग अनुसार हुनुपर्ने अडान राखेको छ भने एक महिने सडक आन्दोलनमा शिक्षकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेका कारण हौसिएको महासंघले पुनः आन्दोलनको धम्की पनि दिइरहेको छ । यसवीच माग पूरा नभए असार २३ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गरिसकेको छ । यस विचमा निजी विद्यालयहरू पनि आन्दोलनमा जाने बताइरहेका छन् । विभिन्न स्वार्थ समूहको दवावमा चेपिएको शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित गरी संसदमा पठाउन आलटाल हुनुका कारण संसद निष्प्रभावी र अपमानित भएको भन्ने आरोप विपक्षी दलहरूको छ ।

किन शिक्षा विधेयक यसरी पटकपटक बहस र अन्योलमा जान्छ ? बजारमा अनेक अड्कलबाजी चलिरहेका छन् । उदाहरणका लागि निजी विद्यालयका लगानीकर्ताका कारण अलमल भएको हो कि ? सरकारका कारण अलमल भएको हो कि ? मन्त्रीको असक्षमताका कारण ढिला भएको हो कि ? सत्ता गठबन्धनको कमजोरी हो कि ? सत्ता परिवर्तनको खेल हो कि ? लामो समयसम्म थुप्रिएको समस्या कस्को पालामा समाधान गर्ने भन्ने अभिष्टका कारण पो हो कि ? कि साँच्चै नयाँ कुशल युवाहरूलाई शिक्षण पेशामा आकर्षण गरेर वास्तवमै शिक्षामार्फत देशको समृद्धि खोजिएको र शिक्षक महासंघको माग बाधक भएको हो ?

वास्तवमा देशका ऐन कानुन संसदले निर्माण गर्ने हो । कुनै अमूक स्थानबाट अमूक ब्यक्तिको इशारामा चल्ने हुनुहुँदैन । नेपालको संसद स्वार्थ समूहहरू र ठूला दलका ठूला नेताको दवावमा क्रियाशील हुन नसकेका कारण संसदीय ब्यवस्थामाथि नै आँच आएको प्रति ती ठूला नेताले हेक्का गरेका छैनन् । यसको मारमा शिक्षा विधेयक परेको पछिल्लो उदाहरण हो । यही कुरालाई पुष्टि गर्ने गरी कर्मचारी ऐनबाट कुलिङ्ग पिरियडको ब्यवस्थामा भएको छपाई गडबडी पनि परेको छ । सार्वजनिक बहस, बौद्धिक राय सुझावको के कुरा गर्नु जब संसदले पारित गरेका ऐनमै यसरी स्वार्थ समूहले चलखेल गर्छन् भने शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा पनि यस्तै भएको छ ।

विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बाल शिक्षकका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघवीचको सम्झौता मै धोका भएको मानिएको छ । आवधिक बढुवामा गडबडी भएको छ भने अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायी गर्ने प्रक्रियाका बारेमा प्रतिशतको मोलमोलाइ भैरहेको छ । मुलुकका लागि योग्य शिक्षक चाहिन्छ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धा नै उत्तम विकल्प हो । प्रतिस्पर्धामा जाने र अनुतीर्ण हुनेलाई हालसम्म गरेको सेवाको सम्मान स्वरूप आर्थिक सुविधाको प्याकेज ल्याउने, अब यसप्रकारका तदर्थ प्रकृतिका नियुक्ति ब्यवस्था नगर्ने र मुलुकलाई शिक्षाको माध्यमबाट उन्नतितर्फ लैजाने कार्य गर्नु आवश्यक छ ।

विडम्बना अहिले पनि अन्य प्रकारका शिक्षकहरू थप्दै करीव दुई दर्जन प्रकारका शिक्षकहरू गणना भएका छन् । यो समस्या निरन्तर रहने हो भने कुनैपनि प्रतिशतले काम गर्दैन । तसर्थ सरकारले बोल्ड निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । संसदले कानुन निर्माण गर्ने हैसियत कायम गर्न सक्नुपर्छ । तर, शिक्षा विधेयकमाथि भएको खेलवाडले शिक्षकहरूको रोजगारीको अनिश्चितता बढेको मात्र होइन सार्वजनिक शिक्षाप्रति वितृष्णा बढेको, मुलुकलाई आवश्यक जनशक्ति शिक्षाका माध्यमबाट आपूर्ति हुन नसकेको र देशले आवश्यक जनशक्ति बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने र शारीरिक परिश्रमकालागि आफ्ना नागरिकलाई विदेश पठाउने अहिलेको चलनले निरन्तरता पाइरहेको हुनेछ ।