खोज

बुटवल, १८ असार ।

चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी विषयको मुद्दाहरुमा उपभोक्ता अदालतले हालका दिनहरुमा प्रेसित गरेको फैसलाहरु नेपाल सरकारको अर्धन्यायिक निकायको रुपमा रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सीलको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएको निष्कर्ष सरोकारवालाहरुले निकालेका छन् ।

विभिन्न अस्पतालका प्रमुख, एशोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज, अफिन, एप्पोन, नेपाल नर्सिङ एशोसिएशन, चिकित्सक समाज लगायत सरोकारवाहरुको छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
छलफलपछि नेपाल चिकित्सक संघ लुम्बिनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा चिकित्सकद्वारा उपचारको क्रममा त्रुटी भएमा उजुरी हेर्ने जिम्मेवार संस्थाको रुपमा नेपाल मेडिकल काउन्सील रहेकोले यस्ता मुद्दाहरु काउन्सीलमार्फत नै अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा आवश्यक संशोधनका लागि दवाव दिन विभिन्न दवावमूलक कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ । घोषित कार्यक्रम अनुसार असार १७ देखि ७२ घण्टासम्म देशभरका सम्पूर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुद्वारा हातमा कालोपट्टी बाँधी सेवा प्रवाह गर्ने, नेपाल सरकार अन्तर्गत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग यस विषयमा निरन्तर छलफल अगाडि बढाई समाधानका लागि दवाव दिने, असार १९ गते सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग बृहत् छलफल गरी आगामी कार्यक्रमहरु निर्धारण गर्ने उल्लेख छन् ।

संघका अध्यक्ष डा. कृष्ण खरेल र महासचिव डा. प्रकाश बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तीमा असार १९ गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ओपिडी ब्लक अगाडि बिहान ठिक १० बजे सर्वपक्षीय भेला कार्यक्रममा सहभागिताको लागि अनुरोध गरिएको छ ।