खोज

बुटवल, १८ असार । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे हाल प्रदेशसभा राजनीतिक रस्साकस्सी र प्रक्रियागत विवादले तनावग्रस्त बनेको छ । असार १ गते बजेट प्रस्तुत भएपनि त्यसयता देखिएको सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टि, प्रतिपक्षको बहिष्कार, एकल निर्णय र सभामुखको विवादास्पद भूमिका प्रदेश सभाको गरिमा र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

असार १ देखि १६ सम्म प्रदेश सरकार र सभामुखले बजेट सच्याउने नाममा सत्तापक्षका असन्तुष्ट प्रदेशसभा सदस्यहरूको आवाज दबाउने प्रयास गरेको प्रतिपक्षको आरोप छ । प्रतिपक्षी दलसँग मौखिक प्रतिबद्धता जनाइ बजेट सच्याउने नाटक गरिए पनि त्यो झूठा आश्वासनमा सीमित भएको उनिहरुको आरोप छ ।

असार १७ बाट सुरु भएको प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले बजेटमा देखिएका अनियमितता र बेथितिको भण्डाफोर गर्दै जनतालाई सच्चाइ बुझाउन बैठक अवरुद्ध गरे।प्रतिपक्ष दल माओवादिका दल नेता जोख बहादुर महराका अनुसार प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच छलफल भई सरकार गल्ती महसुस गर्दै प्रक्रियानुसार बजेट सच्याउने र बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाउने सहमति भएको थियो। तर सभामुखले बजेट छलफल गर्ने बहानामा कार्यसूची छोट्याई छलफलको नाटक मात्रै गर्ने गरी राति ९ बजेसम्म बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय एकलौटी रुपमा गरे, जसलाई प्रतिपक्षले कडा विरोध गर्यो। प्रतिपक्षले बैठकलाई असार १८ गतेबाट सुरु गरी प्रयाप्त समय लिएर छलफल गर्ने प्रस्ताव राखे पनि सरकार र सभामुखले नमानेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

प्रमुख सचेतका ईन्द्रजीत थारुकाअनुसार प्रतिपक्ष अनुपस्थित हुँदा पनि सभामुखले स्वेच्छाचारी ढंगले बैठक सुरु गरे। प्रतिपक्षी बेञ्च खाली देखेपछि बैठक स्थगित गरी ३० मिनेटको समय दिएर सत्ता पक्षमैबाट नयाँ प्रतिपक्ष खडा गर्ने प्रयास गरियो। यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट समर्थन फिर्ता नलिइकन प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्ने निवेदन आयो, जसलाई सभामुखले प्रक्रियाविपरीत तोक आदेशद्वारा अनुमोदन गरे। सचिवालयबाट नियमविपरीत भएको भन्दै सच्याउन सुझाव पछि निवेदनलाई फेरि मिलाएर सत्ता पक्षकै दललाई प्रतिपक्ष बनाइ नाटक रचेको बताए । यस प्रक्रियाले एउटै बैठकमा सत्ता पक्षकै दललाई प्रतिपक्ष घोषणा गरी तेस्रो पटक लगातार दुई वटा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी विनै सञ्चालन गरिनु सभामुखले प्रदेश सभाको अधिकार हनन गर्दै गरेको निरङ्कुशता भएको आरोप लगाएका छन्।

असार १८ गते १२ बजेबाट सुरु भएको १६औं बैठकमा सबै मन्त्रालयको बिनियोजनमा छलफल एकै दिनमा सकाएर रातारात बजेट पास गर्ने कार्यक्रम सभामुखले एकलौटी ढंगले घोषणा गरे। यसले बजेटमाथि प्रयाप्त छलफल हुन नदिई प्रदेशसभा सदस्यहरूको अधिकार कुण्ठित गरिएको पुष्टि भएको प्रतिपक्षको आरोप छ ।

यता सत्तापक्षका सांसद विष्णु पन्थीले समग्र बजेटमै गल्ती र असन्तुलन भएको स्वीकार गर्दै सरकारबाट बजेटका कमजोरी लुकाएर रातारात बजेट पास गर्न खोज्नु गलत भएको बताए । ‘अन्य सांसद र प्रतिपक्षको कुरा नसुनी बलपूर्वक बजेट पास गर्ने प्रयासले प्रक्रियाको उल्लंघन मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यलाई समेत कमजोर बनाउँछ ।’–उनले भने ।

अर्का सांसद रामजी प्रसाद घिमिरेले प्रतिपक्षको बैठक बहिष्कार गरेपछि सत्ता पक्षमै ‘नक्कली प्रतिपक्ष’ बनाएर बजेट पास गर्ने कसरतलाई सासदिय अभ्यास र संघियतामाथीको प्रहारको संज्ञा दिए । “प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष दुवैमा असन्तुष्टि हुँदा पनि सरकारका मन्त्रीहरूले एकलौटी रूपमा बजेट निर्माण गरेर त्यसलाई पारित गर्ने चलखेल लोकतन्त्र र संसदिय मर्यादाको अपमान हो । यस्तो संस्कृतिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउँछ ।”–उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजु खनालले बजेट निर्माणदेखि पाससम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया सरकारकै एकलौटी निर्णयमा चलेको आरोप लगाउँदै भने,“अहिले बजेट पासको चरणसम्म आइपुग्दा पनि सरकारले न त सांसदको कुरा सुन्यो, न त विषयगत छलफल गर्यो । बजेट प्रक्रियामा यस्तो अराजकता प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारीलाई हो ।”

प्रदेशसभामा अहिले ८६ जना सांसदमध्ये धेरैजसोले बजेट निर्माणदेखि पासको प्रक्रियासम्मको विवादित र विभेदकारी बजेट माथी सार्वजनिक रूपमा बोल्न चाहेनन।सत्तापक्षकै एक सांसदले भने “पार्टीको ह्विपले मुख खोल्न नपाउने अवस्था बनाएको छ बिरोध गर्न नपाउने पार्टिको निर्देशन छ । तर यो प्रवत्तिले संघीयता र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई नै जोखिममा पारेको टिप्पणी गरेका छन ।

स्थापनाकालदेखि लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट निर्माण गर्दा आवश्यकता, प्राथमिकता र प्रभावकारिता अध्ययन गरेर मात्र बजेट ल्याइने बृहत छलफलपछि पास गर्ने परम्परा रहँदै आएकोमा, अहिले एकै दिनमा छलफल टुंग्याएर बजेट पास गर्ने प्रक्रिया नै अपारदर्शी बनेको र राजनीतिक सहमति र प्रक्रियागत पारदर्शिता अभावले बजेट प्रक्रिया गम्भीर संकटमा परेको स्पष्ट भएको उनीहरुको भनाई छ ।