खोज

काठमाडौं, १८ असार ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यले निजामती सेवा विधेयकमा आफू संलग्न नभएको स्पष्ट गर्दै, समितिबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन नै नपाएको दाबी गरेकी छन्।

‘कुलिङ पिरियड’ प्रकरणमा बढ्दो विवादबीच राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आकस्मिक बैठकमा उपस्थित आचार्यले भनिन्, “समितिको सचिवालयलाई दिनभरि प्रतिवेदन माग्दा पनि पाइएन। सभापतिज्यूले वेबसाइटमा आउँछ भन्नुभएको थियो। म कसरी प्रत्यक्ष संलग्न भए?”

उनले मन्त्रालयको तर्फबाट सहभागी भएपनि विधेयकको अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी आफूहरूलाई नरहेको स्पष्ट पारिन्।

आचार्यका अनुसार, विधेयकको मस्यौदा भए पनि कुलिङ पिरियडसम्बन्धी उपधारा–५ ‘क’ मा कुनै छलफल नभएको र उपधारा ४ मात्र थपिएको हो।

उनले भनिन्, “५ को ‘क’ विषयमा छलफल भएको छैन। मूल ऐनमा जे थियो, त्यही मात्र कायम गरिएको हो। समितिबाट २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय भएको हो। अरु उपधारा हटाउने वा नराख्ने भन्ने निर्देशन आएको थिएन।”

प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधिका हैसियतले कार्यमा संलग्न भए पनि, आचार्यले कुनै गलत नियत वा चलखेलमा आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रष्ट पार्दै संस्थागत कमजोरी वा अस्पष्ट प्रक्रियाको समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्।

निजामती विधेयकको प्रतिनिधिसभाबाट पारित स्वरूप र छलफल भएको सहमतिमा फरक देखिएपछि यस प्रकरणले संसदमा विवाद र राजनीतिक तनाव चुलिएको छ।