खोज

काठमाडौँ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकको छलफलका क्रममा आफूमाथि परेको राजनीतिक दबाब र देखिएको असहयोगप्रति गुनासो पोखेका छन्।

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयकमा सकारात्मक व्यवस्था राख्दा अप्ठ्यारोमा परिएको, धम्की सहनु परेको र थकाईसमेत खेप्नुपरेको उल्लेख गरे। समितिको नेतृत्व गरिरहेका बेला विभिन्न पक्षबाट यति धेरै दबाब र तानातान आएको उनले स्मरण गरे कि त्यसले गर्दा “आफ्नो लोगो नै हराएको” भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्दै व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

खतिवडाका अनुसार, विधेयकबारे छलफलका क्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्री, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, र दिलेन्द्र बडुबीच संवाद भइरहेका बेला एकजना उपप्रधानमन्त्रीको फोनसमेत आएको थियो। त्यतिबेला सामान्य प्रशासन मन्त्रीले “आजै विधेयक पेस गर्नू” भनेर दबाब दिएको तर रघुजी पन्तले त्यसविरुद्धमा राय दिएको उनले खुलासा गरे।

उनले विधेयकमा “अवकाश मात्र नभई राजीनामा र निजामती कर्मचारी” भन्ने ठाउँमा नयाँ प्रावधान थपेको पनि बताए। खतिवडाका अनुसार, मन्त्रीले त्यसका लागि धन्यवाद दिए पनि पछि “रिपोर्ट नै नपाएको” भनेर अन्तरवार्तामा झुटो अभिव्यक्ति दिएको आरोप पनि उनले लगाए।

समितिको कामलाई कमजोर देखाउने प्रयास भइरहेको उनले उल्लेख गरे। खतिवडाको भनाइमा केही कर्मचारीहरू “सबै आफैंले मात्रै खाने” प्रवृत्तिमा छन् र समितिको कार्यलाई विफल बनाउने रणनीति अपनाइरहेका छन्। यस्ता कार्यहरू गम्भीर अपराधतर्फ उन्मुख भएको उनको निष्कर्ष छ।

सभापति खतिवडाको यस अभिव्यक्तिले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा देखिएको दबाब, असहमति र आन्तरिक खिचातानी उजागर गरेको छ। विधायन प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न अब गहिरो छलफल आवश्यक देखिन्छ।