काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको संशोधनको विवाद चुलिँदै गएको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै दोषीको छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्।
पाण्डेले हेरफेरमा संलग्नलाई कारबाही नगरिए राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आफूहरू नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। “हामी मात्रै होइन, सबै सांसदहरूले पास गरेको एउटा निर्णय संसदको अर्को चरणमा जाँदा फेरिएर जान्छ भने अब कसरी विश्वास गर्ने?” भन्दै उनले संसदीय प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उनले थपे, “प्रहरी विधेयक लगायत अन्य महत्वपूर्ण विधेयकहरू छन्, ती पनि पास हुँदैनन्। जब निर्णय एक ठाउँमा हुन्छ र अर्को ठाउँमा फरक देखिन्छ, तब अत्यन्त अविश्वासको वातावरण बन्छ।”
पाण्डेले कार्यपालिका व्यवस्थापिकामाथि हाबी भएको आरोप लगाउँदै भने, “यसरी विधेयकको मर्म र भाषा हेरफेर गरेर संसदको मर्यादामाथि हमला गरिएको छ। यसले सिंगो व्यवस्था नै कमजोर बनाउँछ।”
उनको स्पष्ट भनाइ छ — “यो गलत कार्य हो, यसको सच्चाइ बाहिर ल्याइनुपर्छ, दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, नभए हाम्रो सहभागिता समितिमा रहने छैन।”
पछिल्ला दिनहरूमा निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा गरिएको परिवर्तनले विभिन्न दलका सांसदहरूबीच अविश्वास र असन्तोष चुलिँदै गएको छ। अब समितिको बैठक र आगामी संसदीय कार्यसूचीमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
