खोज

काठमाडौं।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महामन्त्रीको दाबी गर्दै दायर गरिएको मुकुल ढकालको रिटमा आज पनि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्न सकेन। मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा १८ औँ नम्बरमा तोकिएको यो मुद्दा “हेर्न नमिल्ने” सूचीमा परेको हो।

यसअघि असार १२ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको मागबारे दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। मुकुल ढकालले आफू नै रास्वपाको वैध महामन्त्री भएको दाबी गर्दै उक्त पदमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिततासहित परमादेश र उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।

तर, रास्वपाले उनलाई २०८१ भदौ ११ गते साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेको छ।
यसअघि असार २० गते पार्टी अनुशासन विपरीत अमर्यादित र अनुशासनहीन व्यवहार गरेको आरोपमा महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरिएको थियो।

ढकालले असार ४ गते निर्वाचन आयोगमा पार्टीको केन्द्रीय समिति र सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण माग गर्दा आयोगले ढकाललाई नै महामन्त्रीको रूपमा अद्यावधिक नभएको विवरण प्रदान गरेको थियो।

अब उक्त रिटको आगामी सुनुवाइ कहिले हुने हो भन्नेबारे अझै टुंगो लागेको छैन।
पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र कानुनी प्रक्रिया मिल्दै जाँदा यस प्रकरणले राजनीतिक र कानुनी दुबै क्षेत्रमा चासोको विषय बनेको छ।