खोज

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा नभै लहडको भरमा गरिने विकासे घोषणाले सरकारको लगानी बालुवामा पानी हुने गरेको कुरा नेपालका धेरै आयोजना उदाहरण बनेका छन् । पछिल्लो उदाहरण वनेका छन्– हरेक पालिकामा बनेका सरकारी अस्पताल । आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावमा यी अस्पताल भूत बङ्गलामा परिणत हुँदै छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पाँच बर्सअघि हरेक पालिकामा कम्तीमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने कामको सुरुवात गरियो । अहिले धेरै पालिकामा अस्पताल निर्माणको काम सम्पन्न भैसकेको छ तर सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ ।

चिकित्सकको समस्या छँदै छ, उपकरण अभावको समस्या छ । आवश्यक पूर्वाधार सहितको उपकरणको जोहो कसले गरिदिने हो ? पालिकाहरू बिलखबन्दमा परेका छन् । तत्कालीन सरकारले कोरोना कहरको बेला मानिसहरू उपचार नपाएरै मर्नुपर्ने अवस्था आएपछि हरेक पालिकामा अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय हतारको निर्णय थियो । सरकारले हरेक जिल्लामा पूर्वाधार र जनशक्तिको कमी नहुने गरी अस्पताल बनाएको भए त्यो सुनमा सुगन्ध बन्ने थियो । तर हतारमा गरिएको निर्णयले फुर्सदमा पछुताउनु परेको छ । पालिकामा बनेका अस्पतालमा न चिकित्सक खोजेर पाइन्छ न त सरकारले आवश्यक फर्निचर सहितको पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरणको नै व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार भएकै हो तर त्यतिले धान्न सक्ने अवस्था नहुनु स्वाभाविक हो । केही दिनअघि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले पालिका अस्पताल सङ्घीय सरकारले चलाउने भनेका थिए तर भनेको पनि एक महिना भैसकेको छ । पालिका अस्पताल चलाउने सुरसार छैन ।

नेपालमा कोरोनाजस्तै अर्को महामारी कहिले आउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन । सरकारले त्यसको पूर्व तयारीको रूपमा अस्पताल बनाएको हो भने चलाउनुप¥यो । होइन भने कुनै प्रशासनिक संयन्त्र राख्ने व्यवस्था गरियोस् । पालिका अस्पताल चलाउन बजेटको मात्रै खाँचो पर्दैन, जनशक्ति पहिलो आवश्यकता हो । दोस्रो आवश्यकता पूर्वाधार हो । तत्कालीन सरकारले नागरिकको ज्यान जोगाउनु नै सबैभन्दा ठुलो काम हो भन्दै अस्पताल चलाउने पवित्र निर्णय लिएको थियो तर त्यो हतारको निर्णय थियो । सधैँ महामारी आउँदैन । अहिले पालिका अस्पताल चलाउने कि बन्द गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य संरचना बलियो बनाउनतिर ध्यान नगएकै कारण अहिलेको अवस्था आएको छ । अहिले स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिने बिरामीको चाप सरकारी अस्पतालमा हेर्दा यातना दिएको जस्तो भान हुन्छ । सरकारले स्वास्थ्य बिमाको सुविधा निजी अस्पतालमा पनि दिनुपर्ने थियो तर केही अस्पतालमा अभ्यास पनि भयो तर सरकारले पैसा नदिँदा ती अस्पतालले सेवा नै रोकिदिए । सरकारी अस्पतालमा बिमाको उपचार सेवा लिनु भनेको सास्ती पाउनु हो भन्ने भएको छ । बरु तिनै पालिका अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाको उपचार सेवा दिने व्यवस्था गरेको भए बेस हुने थियो । तर, त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएन ।

नेपालमा स्वास्थ्य पूर्वाधारका बारेमा पछिल्लो एकीकृत तथ्याङ्क नै छैन । पाँच बर्सअघि एक हजार नागरिकका लागि तीन दशमलव १५ प्रतिशत चिकित्सक तथा नर्सको उपलब्धता थियो भन्ने सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । चिकित्सकको सुविधा नै यति नाजुक भएको अवस्थामा बिरामीले राम्रो उपचार सेवा पाउनै मुस्किल छ । नेपालजस्तो विपन्न मुलुकका लागि असाध्यै धेरै लगानी चाहिने स्वास्थ्य पूर्वाधार कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । अव सरकारले अर्बौँ लगानी गरेर विभिन्न जिल्लामा बनाएका सरकारी अस्पताल सञ्चालनका लागि तत्काल पहल गरोस् । होइन भने पालिकामा निर्माण गरिएका ती संरचना बेवारिसे अवस्थामा नराखियोस् । सबैभन्दा उत्तम पालिकाका अस्पताल शीघ्र सञ्चालनको वातावरण बनाऔँ ।