खोज

काठमाडौं।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा मंगलबार अन्तरिम आदेशसम्बन्धी बहस भएको हो।

यसअघि जेठ १४ गते, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। त्यसयता चार पटक पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ विविध कारणले स्थगित हुँदै आएको थियो — दुई पटक हेर्न नभ्याइने, एक पटक हेर्न नमिल्ने, र पछिल्लो पटक असार १० गते मिसिलसहित इजलासमा पेस गर्न आदेश दिइएको थियो।

गएको जेठ १३ गते, अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती, र अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा गभर्नर पौडेलको नियुक्ति “राष्ट्र बैंक ऐन २०५८” अनुसार विज्ञता नपुगेको व्यक्ति नियुक्त भएको दाबी गरिएको छ।

रिटमा पौडेलको सिफारिस, नियुक्ति र शपथसमेतको प्रक्रिया गैरकानुनी रहेको जिकिर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ।

सुनुवाइ सम्पन्न भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा फैसला भने अझै बाँकी छ। अबको निर्णयले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र सरकारको नियुक्ति प्रक्रियामाथि कानुनी मान्यता रहने वा नरहने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनेछ।