खोज

काठमाडौँ, १७ असार ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘कुलिङ अफ पिरियड प्रकरण’मा मुख खोलेका छन् ।सभामुख देवराज घिमिरेसँग सामूहिक छलफल गरी बाहिरिएका खतिवडाले आफूले सो गल्ती नगरेको जिकिर गर्दै यसमा छानबिन हुनु पर्ने माग समेत अगाडी सारेका छन् । उनले यो पनि भने कि आजै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पदाधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गरेको भए पनि नआएकोसमेत जिकिर गरेका छन् ।

‘यो सांसदमाथिको ठुलो प्रहार हो, यत्रो ठुलो मिस्टेक कानुन बनाउने कुरामा कहीँ पनि हुँदैन, त्यसमा म छानबिन गर्ने पक्षमा नै छु,’ खतिवडाले भने, ‘राजीनामा दिने नदिने कुरा पछि हुन्छ तर पहिला यसमा छानबिन गरौँ न, मेरो दोष देखिए म तयार छु। तर छानबिन हुनुपर्छ, जोसुकै भए पनि।’

छानबिन पछि आफ्नो संलग्नता भेटिएमा कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउँदै सो विषयमा छानबिन गरेर यो विषयको टुङ्गो नलागेसम्म समितिको बैठक पनि नबस्ने बताए।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि समिति सदस्यहरूलाई थाहा नै नदिई विधेयकमा कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रिय पार्ने गरी ‘बाहेक’ शब्द थप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, उनले स्वीकार र अस्वीकार केही पनि गरेका छैनन् । उनले यति मात्रै जोड गरेका छन् कि यस विषयमा पहिला छानबिन हुनुपर्छ ।

पारित भएको विधेयकको दफा ८२ (४ं) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । यो समितिमा भएको सहमति हो ।

तर, त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको रहस्योदघाटन भएको हो ।

विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले  ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसमा थप एक वाक्य थपिएको खुले पछि अहिले तिब्र आलोचना भइरहेको छ ।