खोज

काठमाडौँ ।

निजामती विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी विवाद चुलिँदै गएको बेला रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सो विषयमा गम्भीर धारणा सार्वजनिक गरेकी छिन्। सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले विवादित व्यवस्था मूल विधेयकमै रहेको स्पष्ट पार्दै कर्मचारीलाई मात्र दोषारोपण गरेर सांसदहरू उन्मुक्ति पाउन नसक्ने बताइन्।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी श्रेष्ठले विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा समिति, उपसमिति हुँदै संसदको पूर्ण बैठक सम्मकै संलग्नता रहने भएकाले गल्ती कहाँबाट भएको हो भनेर पहिला स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। ‘बाहेक’ भन्ने शब्दको उत्पत्तिबारे धेरै सांसद अनभिज्ञ देखिएको अवस्थालाई उनले गम्भीर लापरवाहीको संज्ञा दिइन्।

“बाहेक भन्ने शब्द कहाँबाट आयो मलाई थाहा छैन भनेर पल्टिएको छ,” श्रेष्ठले भनिन्, “त्यो शब्द त मूल विधेयकमै छ। जबसम्म त्यो हटाइँदैन, तबसम्म त त्यही शब्द मान्य हुन्छ।”

श्रेष्ठले निजामती मात्र नभई निजी क्षेत्रमा पनि कुलिङ पिरियडको अवधारणा लागू हुनुपर्ने भन्दै हालको व्यवस्था नै भ्रामक र अपुरो रहेको बताइन्। साथै, उनले संसदीय कार्यशैलीमा देखिएको हेलचेक्र्याइँ र मिडियामा आएका खबरकै आधारमा अन्धाधुन्ध प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्तिप्रति पनि प्रश्न उठाइन्।

“गल्ती भयो भने सुधार गर्न तयार हुनुपर्छ,” श्रेष्ठले स्पष्ट गरिन्, “दोष भाग्ने होइन, जिम्मेवारी लिनुपर्छ।” श्रेष्ठको यस्तो टिप्पणी हालैको विधेयक संशोधन प्रक्रियामा देखिएको विवादका सन्दर्भमा सांसदहरूकै भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने खालको छ।