सामग्री खोज्नुहोस्

लमही, १७ असार ।

दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको मटैया हुँदै भारत प्रवेश गर्ने राप्ती नदीले प्रत्येक वर्ष बाढी, कटान र डुबानले दाङ मात्रै होइन बाँकेका नदी किनाराका बस्तीलाई तहसनहस बनाउँछ । करिब २ सय किलोमिटरको लम्बाइमा फैलिएको यो नदी किनारका हजारौँ परिवार वर्षायाममा प्रभावित हुँदै आएका छन् । विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्क जस्ता निकायहरूको सहयोगले बजेटको कमी छैन । नदीमै प्रशस्त ढुङ्गा छ तर कानुनी झन्झटले तटबन्ध निर्माण प्रभावित हुने गरेको छ । ढुङ्गा निकाल्न स्थानीय तह, वन कार्यालय र प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरी कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने झमेला छ । जसको कारण योजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको हो ।

लमहीको ‘जनताको तटबन्ध कार्यक्रम’ अन्तर्गत दाङ र बाँकेको आठ स्थानमा तटबन्ध निर्माणको जिम्मा कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई दिइएको थियो । १२ असार २०८२ भित्र काम सक्ने लक्ष्य थियो, तर ५ महिना बाँकी रहँदा मात्रै ४२ प्रतिशत काम भएको देखिएपछि आयोजनाको नेतृत्व डा. नारायण सुवेदीलाई दिइयो । सुबेदीले नेतृत्व लिएपछि भने कामले केही गति लिन थालेको छ । डा. सुवेदीले जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयमै सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरी ढुङ्गा समस्या समाधानतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि वन सचिवसम्म समन्वय गरी ढुङ्गा आपूर्तिको मार्ग सहज बनाए । पछिल्ला तीन महिनामा कामको प्रगति १७ प्रतिशतले बढेर हाल ६० प्रतिशत पुगेको छ । असार मसान्तसम्म ७० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । राप्ती नदी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन ‘रिभर एसेट इन्भेन्टरी सर्भे’ समेत गरिएको छ । आयोजनाको टोलीले भालुवाङदेखि मटैयासम्म ११ दिन पैदल यात्रा गरी नदीको बहाव, जोखिमयुक्त क्षेत्र, विगतका क्षति, तटबन्धको अवस्था लगायत विवरण सङ्कलन गरेको छ । यो सर्भेले आगामी डीपीआर र प्राथमिकता निर्धारणमा सहयोग पु¥याउनेछ ।

भारतको अठोट अलपत्र, नेपाली बस्तीहरू डुबानमा राप्ती नदीको व्यवस्थापनमा सघाउने भारत सरकारको १५ वर्ष पुरानो प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सन् २०२२ मा भएको द्विपक्षीय सहमतिअनुसार भारतले ४२ किलोमिटर तटबन्ध निर्माणका लागि १० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने बताएको थियो । नेपालले १ अर्ब लगानी गर्ने सहमति पनि भएको थियो । तर व्यवहारमा त्यसको छायासमेत देखिएको छैन ।बरु २०५५ सालमा भारतले एकपक्षीय रूपमा होलियामा २२ किलोमिटर कलकलवा तटबन्ध बनाएर खोलानालाको प्राकृतिक बहाव रोकेको थियो, जसको कारण ३० हजार हेक्टर नेपाली भूमि डुबानमा परेको छ ।

बर्सेनि २७ हजार ७५० नेपाली नागरिक प्रभावित हुँदै आएका छन् । राप्ती नदी नियन्त्रणमा बजेट छैन भन्ने होइन, स्रोत व्यवस्थापनको समन्वय छैन । भारतको सहयोग कागजमा सीमित छ भने नेपाल सरकारको गति सुस्त छ डा. सुवेदीले भने ।यद्यपि सक्रियतामा केही आशाका किरण देखिएका छन् । तर नदी नियन्त्रण स्थायी र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार, सरकारी इच्छाशक्ति र छिमेकी राष्ट्रको स्पष्ट भूमिकाको आवश्यकता रहेको छ उनले भने ।