खोज

घरेलु काम पनि काम हो । अन्य पेशामा संलग्न श्रमिकको जस्तै घरेलु श्रमिकहरूलाई मर्यादित कामको व्यवस्था गरिनु आजको आवश्यकता हो । श्रम मानव जीवनको आधार हो । शारिरीक वा मानसिक श्रम जसमा हामी सबैको लगाव हुन्छ । दुबै काम गर्दा आर्थिक उपार्जन भएपनि नभएपनि यो श्रम नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्याँक अनुसार विश्वभर करिव ५ करोड २६ लाख घरेलु श्रमिक रहेका छन् । जसमध्ये पुरुष घरेलु श्रमिकको संख्या ९० लाख छ भने घरेलु श्रमिक महिलाको संख्या ४ करोड ३६ लाख रहेको छ । नेपालमा अनुमानित २ लाख ५० हजार भन्दा बढी घरेलु श्रमिक छन् । जस अन्र्तगत महिला घरेलु श्रमिकको संख्या नै बढी देखिन्छ । बिश्व श्रम वजारमा नेपालीहरू घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत भएका कारण नेपाल घरेलु श्रमिकहरूको उद्गम देशकोरूपमा विश्वभर परिचित छ । घरेलु श्रमिकको सम्बोधन गर्ने गरि नेपालमा ऐन कानुन बनेका छन् तर यसको व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन नभएको घरेलु श्रमिक र अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ ।

घरेलु श्रमिक र नेपालको श्रम सम्बन्धी ऐनः
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्र्तगत धारा १८,२९,३३,३४,३८ र ३९ मा श्रमिको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । श्रम ऐन २०७४ ले पनि घरेलु श्रमिको अधिकारबारे सम्बोधन गरेको छ । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुवर्यवाहर (निवारण) ऐन २०७१ ले हिंसा विरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ र श्रम ऐन २०७४ ले टे«ड युनियन सम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै मुलुकी देवानी संहिता २०७४, परिच्छेद १४ को दफा ६४४ मा ज्याला सम्बन्धी व्यवस्था र श्रम नियमावली २०७५ ले श्रमको मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि २०७९ ले सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गरेको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ ले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, महिला विरुद्ध हुने सबै विभेदहरूको अन्त्य सम्बन्धी महासन्धि, सबै प्रकारका जातीय भेदभावको अन्त्य सम्बन्धी महासन्धी, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा संयन्त्र (लगायत घरेलु श्रमिक र श्रमको मुल्यांकन गर्दै मर्यादित कामका रूपमा स्थापित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा स्थापित र संचालित छन् ।

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय ऐन, कानून, नियमावली, कार्यविधि तथा महासन्धि भए पनि न त कार्यान्वयन छ न त नेपालमा घरेलु श्रमिकका बारेमा खुलेर संवाद गर्ने वातावरण नै सृजना भएको छ । त्यसैले घरेलु श्रमिकलाई श्रमिक भनेर मानिएको छैन । जसले गर्दा घरेलु श्रमिकहरू धेरै प्रकारका हिंसा, अपमान सहेर बस्न वाध्य छन् । केही दिन अगाडि महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) युवालयको आयोजना तथा अक्सफामको साझेदारीमा लुम्बिनी प्रदेश र केन्द्रिय स्तरको एक कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर मिल्यो । जहाँ नेपालमा घरेलु श्रमिकको अवस्था र श्रम अधिकारको सुनिश्चितता विषयमा सरोकारवालावीच वृहत छलफल गरिएको थियो । प्रदेश र संघीय महिला सांसद, स्थानीय पालिकाका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, घरेलु श्रम र श्रमिकका अधिकार, संरक्षणमा काम गर्ने सामाजिक संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी र संचारकर्मी लगायतको उपस्थितिमा भएको उक्त कार्यक्रममा केहि महिला घरेलु श्रमिकहरूले आफ्नो कार्य अनुभव जस्ताको तस्तै सुनाएका थिए ।

‘पढ्ने बेला गरिवीका कारण पढ्न नपाएकाले अरूको घरमा काम गर्न वाध्य भएको भन्दै काम नगर्दा विहान साँझको चुलो बल्दैन, श्रम अनुसारको पारिश्रमिक पाईदैन । मनलाग्दो समयमा कामका लागि बोलाउँछन, आवश्यक नपर्दा काममा नआईज भनेर फकाईदिन्छन । शारिरीक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा पनि हामीले कतिपटक भोगेका छौ । मनको वह कसैलाई नकह भनेजस्तै भएको छ हाम्रो जिन्दगी । आज पोख्न पायौ मन हलुका भएको छ । यो रोदन उनै घरेलु श्रमिक महिलाको थियो ।’

काठमाण्डौमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी घरेलु श्रमिक महिलाहरूको अनुभव भने लुम्बिनी प्रदेशको भन्दा अलिकति फरक थियो । किनकी केहि स्थानीय पालिका र गैर सरकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा घरेलु श्रमिकहरूको तथ्याँक संकलन गरि उनीहरूलाई संगठित भएका, घरेलु श्रम र श्रमिकको बारेमा व्यवस्था बारे ऐन कानुन र मानव अधिकारसंगै श्रमिकका अधिकारबारे सचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी भएर सचेत घरेलु श्रमिक महिलाहरू थिए । यतिमात्र चेतना प्रयाप्त भन्ने त होईन तर संगठित भएर नभएकोमा भने धेरै फरक पार्दोरहेछ भन्ने दृष्य झल्किन्थ्यो ।

हुन त नेपालमा घरेलु श्रमिकका बारेमा कानुन नवनेको होईन, घरेलु श्रम र श्रमिक भनेर सम्बोधन गरेको तर स्पष्टता नभएको अधिकारकर्मी बताउँछन् । बढ्दो शहरीकरणका कारण दिन प्रतिदिन घरेलु श्रमिकको संख्या निश्चित रूपमा बढ्दै जाने छ । आन्तरिक बसाइसराई लगायतका कारण विपन्न वर्ग र शिक्षा अधुरो रहेका जो पनि अनि विशेषगरेर महिलाहरू जसले हिजो गाउँमा खेती किसानी गरेर जीविकोपार्जन गरेका थिए । त्यस्ता महिलाहरूले शहरमा आई सकेपछि पाउने र गर्न सक्ने काम भनेको घरेलु श्रमिकको रूपमा गरिने कामनै हो ।

घरेलु श्रमिकले विपन्न वर्ग र महिलालाई रोजगारको अवसर पनि सृजना गर्दछ । यसकारण घरेलु श्रमलाई नेपालको सन्दर्भमा मर्यादित कामका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । घरेलु श्रमिको कामलाई मर्यादित श्रम बनाउने सक्ने बलियो आधार स्थानीय सरकार भएको यस अभियानमा लागेका अभियन्ताहरू बताउँछन् । यसका लागि हरेक स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभरि कति खालका अनौपचारिक श्रम छन् भनेर सर्वेक्षण गर्ने र त्यसभित्र घरेलु श्रमलाई पनि जोड्न आवश्यक छ । सर्वेक्षण गरिसकेपछि नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको सबै स्थानीय तहमा श्रम तथा रोजगार केन्द्र, शाखा र रोजगार संयोजक भनेर तोकिएको छ । त्यस अन्र्तगत रहेर श्रम डेक्स स्थापना गरि संचालन गर्दा यो श्रम डेक्समा घरेलु श्रमिक पनि आउँछन् मन्ने मानसिकताको विकास गरि विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सम्बन्धित सरोकारवालाको सुझाव रहेको छ ।

स्थानीय सरकार र रोजगारदाताको भूमिकाः
विशेषगरि घरेलु श्रमको हकमा घरेलु काम दिने रोजगारदाता, घरेलु श्रमिक र स्थानीय सरकारको सहकार्य हुनुपर्दछ । यो तीन पक्षवीच सामिप्यता हुन सकेमात्र घरभित्र गरिने कामको मूल्याँकन हुन्छ । पालिकाभित्र घरेलु श्रमिक र रोजगारदाताको संख्या पहिचान गर्ने, घरेलु श्रमको बारेमा संवाद गर्ने, रोजगारदाता, घरेलु श्रमिक विच कामको विवरण, समय, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने गरि स्थानीय सरकारको रोहवरमा सम्झौता पत्र हस्ताक्षर गरिनुपर्दछ । अरू श्रमिकलाई जस्तै घरेलु श्रमिकलाई पनि परिचयपत्र समेत दिएर घरेलु काम पनि सम्मानजनक काम हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

यो गर्नका लागि तीनै तहका सरकारमा नीतिगत व्यवस्था, घरेलु श्रमिहरूलाई संगठित गराँउदै काम, अधिकार र सुरक्षा बारे उनीहरूको चेतना अभिबृद्धि गर्दै लैजानुपर्दछ । यो कामका लागि स्थानीय सरकारले स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरूसंग सहकार्य गर्न सक्दछ । किनभने स्थानीय सरकारसंग अहिले भएको जनशक्तिले सबै काम गर्न सक्दैन । यो अवस्थामा सामाजिक संस्था नागरिक समाजले सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न सक्छन् । सरकारबाट भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न खवरदारी गर्दै राम्रा काममा सहयोग गर्ने नागरिक समाजको दायित्व हो ।

संचारको भूमिकाः
अहिलेसम्म घरेलु श्रमको मुद्दा बन्न नसकेको अवस्था छ । विभिन्न पाटोलाई केलाएर, विश्लेषण गरेर घरेलु श्रमलाई मुद्दाकारूपमा स्थापित गर्न संचारगृह र संचारकर्मीको भूमिका रहन्छ । घरेलु श्रमका बारेमा बोल्ने, लेख्ने, सुन्ने र सुनाउने गरेर स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउँदै यसलाई राजनीतिक एजेन्डाकोरूपमा स्थापित गर्न मिडियाले मात्र सक्छ । घरेलु श्रम पनि श्रम हो भन्ने विषयको चेत जगाउने काम मिडियाको हो । यसलाई श्रम नमानेका कारणले घरेलु श्रमिकहरू विभेद सहन बाध्य छन् भन्ने विषयमा केस स्टडी गर्न सकिन्छ । घरेलु श्रमका कारण महिला लगायत यतिको संख्याले काम पाए, पढलेख नगरेका घरेलु कामदारले कसरी परिवार पालिरहेका छन् ?

आर्थिक उपार्जन, सशक्तिकरण र श्रमको सम्मान लगायतका विषय मिडियाले उठान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ स्थानीय सरकार, सामाजिक संघसंस्था र मिडियाको सहकार्यमा घरेलु कामलाई मर्यादित बनाउन सकिने अधिकारकर्मी डाक्टर रेणु अधिकारीको तर्क छ । सम्मानित काम, उचित पारिश्रमिक र हिंसा रहित जीवनयापन गर्न पाउनु सबै नागरिकको मानव अधिकार हो । हरेक नागरिकले मर्यादित श्रम गर्न सक्ने वातावरण नहुन्जेलसम्म समृद्ध समाजको सपना साकार हुन सक्दैन । राज्य लगायत आम मानिसले अहिलेको अवस्थामा घरेलु कामदारहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहार परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । उनीहरूको श्रमको सम्मान, काम अनुसारको पारिश्रमिक र सामाजिक न्याय प्रदान गर्न स्थानीय पालिकाले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा असार १८ गते आयोजना हुन गैरहेको बुटवल रोजगार मेला २०८२ मा रोजगार शाखा प्रमुखले दिएको जानकारी अनुसार ४० वटा स्टल रहनेछन् । जसमा एक स्टल घरेलु श्रमिक स्टल रहनेछ । जुन स्टलमा घरेलु श्रमिक विशेषगरि महिलाहरूले आफ्ना हक अधिकारबारे जानकारी, हालको सामाजिक कानुनी र आर्थिक अवस्था, कसरी सहयोग र सेवा पाउन सकिन्छ भन्ने विषयको जानकारी लगायत आफ्ना अनुभव साझा गर्ने अवसर पनि सम्बन्धीत अवलोकनकर्ताले प्राप्त गर्नेछन् । चार हजारदेखि करिव पाँच हजार मानिसले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको बुटवल रोजगार मेलामा रोजगारका खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न अवसरहरू मिल्नेछन् । अन्य पेशासंगै आफ्नो ज्ञान, सिप अनुसार घरेलु कामको खोजीमा भएका व्यक्तिहरूका लागि यो सुनौलो अवसर हो । बुटवल उपमहानगरपालिकाले रोजगार मेलामा घरेलु श्रमिकको स्टल राख्ने स्थान दिनु घरेलु श्रमको सम्मान, पहिचान र मर्यादित श्रम रूपान्तरणका लागि गरिएको एक सकारात्मक पक्ष हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।