खोज

नवलपरासी, १७ असार ।

जिल्लाको प्राल्हीनन्दन गाउँपालिकाकी न्यायिक समितिकी सदस्य समेत रहेकी कार्यपालिका सदस्य अनामिका हरिजनले स्थानीय महिला न्यायमा पहुँचका लागि कानुनी सचेतना चलाएकी छिन् । आफ्नो न्यायिक समितिको कार्यबारे जानकारी गराउँदै गाउँ टोलमा पुग्दै कानुनी सचेतना गराउन थालेकी हुन् । स्थानीय जनता तथा महिलाहरूलाई सहज ढङ्गले न्याय पाउन टाढा जान नपर्ने,आफ्नै गाउँपालिकामा न्याय निसाफ पाउने अवस्थाबारे जानकारी गराउन उनी गाउँ टोलमा पुग्ने गरेको बताएकी थिइन । न्यायिक समिति मार्फत कार्यक्रम नै बनाएर उनी ६ वटै वार्डका महिलाहरू सहभागी हुने गरी तिन स्थानमा कानुनी सचेतना चलाइन् । उनले ग्रामीण महिलाको बिचमा पुगेर न्यायिक समितिको कार्य प्रगति तथा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रबारे जानकारी गराएको बताइन् ।

उनका अनुसार ग्रामीण भेगका जनतालाई ‘न्यायमा पहुँच कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको छ । उनी न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार र जनताले पाउने न्यायिक सेवाबारे जानकारी गराएकी थिइन । यसले न्यायिक समितिमा महिला तथा गरिब विपन्न परिवार न्यायका लागि आउन सहज भई रहेको हुँदा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो,उनले भनिन,यो कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष नै निरन्तरता दिँदै जाने लक्ष्य रहेको छ ।कार्यपालिका सदस्य तथा न्यायिक समितिका सदस्य हरिजनले न्यायिक समिति कार्यक्रम अन्तरगत नै जनताको न्यायमा पहुँच कार्यक्रम बनाएर कार्यपालिका कार्यालय देखी टाढा रहेका गाउँ तथा अति दुर्गम गाउँमा पुगेर न्यायिक समितिको सेवाबारे जानकारी गराउने अभियान चलाएकी थिन् ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार गणतन्त्र मार्फत घरदैलोमै सरकार आउनुसँगै सरकारको महत्त्वपूर्ण तेस्रो अङ्ग न्यायपालिका जुन गाउँपालिका सरकारमा न्यायिक समिति मार्फत न्याय सेवा दिँदै आएको बताएकी थिइन् । फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा बाहेक धेरै जसो न्याय सेवाका लागि प्रहरी कार्यालय जानु नपर्ने समेत उनले बताएकी थिइन् ।
गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा मेलमिलाप कर्ता मार्फत पहिलो प्राथमिकतामा मेलमिलापका मार्फत न्यायको अनुभूति गराउने बारे उनले प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।

अहिले पनि सामान्य विवाद पनि जिल्ला अदालत पुर्‍याउने वा प्रहरीमा पठाएर जनतालाई हैरानी हुने हुँदा सरकारवादी मुद्दा बाहेकका विवाद गाउँपालिकाकै न्यायिक समिति मार्फत छिनोफानो गर्न सक्ने उनको भनाई थियो । न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई छलफल र वार्ता मार्फत नै महसुस गराई सन्तुष्टि र सुखको अनुभूति गराउने कार्यमा अग्रसर रहेको छ । समाजका सामान्य वादविवाद त हुन्छ नै,उनले भनिन्,तर सामान्य विवादलाई पनि प्रारम्भ मै प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालतमा पुर्‍याइयो भन्ने इगोको विषय पनि बन्न सक्छ,त्यसले जटिलता र खर्चिलो पनि बनाई दिन्छ ।

तर विवादलाई न्यायिक समितिमा ल्याउन सकियो भन्ने मेलमिलापको माध्यमले दुबैलाई जित जितको अवस्थामा पुर्‍याई विवाद टुगँयाउने गरिएको छ । यसले गर्दा उहीँ समाजमा बस्ने आम जनसमुदायलाई पुनः समाजमा बस्ने,सहअस्तित्वको अनुभूति हुने खालका अवस्था हुने गरेको समेत जानकारी गराएकी थिइन् । ती सेवा लिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी न्यायिक समितिमा आउन सक्ने जनतालाई शसक्त र जागरूक बनाउने यो न्यायमा पहुँच अभियानको लक्ष्य रहेको छ । संविधान र कानुनमा मात्रै उल्लेख गरेर पुग्दैन यसका लागि गाउँ गाउँमा जनतालाई जानकारी पनि हुनु पर्छ । त्यसैले अहिले यो कार्यक्रम ल्याइएको उनले सुनाएकी थिइन् । कार्यक्रममा सहजीकरण पत्रकार बेचूँ गौड र हुसेन अन्सारी लगायतले गरेका थिए ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४७ को उपदफा १,२ र ३ सँग सम्बन्धित दफा ४७ को २ न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र पर्छ । त्यसमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरूपण गर्न सक्ने अधिकार उल्लेख गरेको छ । जस्समा सरकारी,सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकको जग्गा आर्कोले चापी,मिची वा घुसाई खाएको,सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,पति पत्नीको बिचको सम्बन्ध विच्छेद रहेको छ ।

अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,गाली बेइज्जती,लुटपिट,पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको विवाद पर्छ । त्यसै गरी अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको,अर्काको भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको,ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोर मैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको,प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने ब्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई हेर्न सक्ने छ,तर त्यसै दफाको उपदफा (२) बमोजिमको विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नमा बाधा पर्ने छैन भनेर समेत उल्लेख छ ।

त्यसैगरि न्यायिक समितिलाई दफा ४७ को १ बमोजिम आलीधुर,बाँध पैनी,कुलो वा पानीघाटको बाडफाड तथा उपयोग,अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमादका साथ खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाखसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घरबहाल सुविधा,अन्य ब्यक्तिको घर,जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको आफ्नो घरवा कलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको सम्बन्धित विवादहरू पर्छ ।

त्यसै गरी सधियार जग्गा तर्फझ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोडिनु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापुर्वकाल देखी सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको, बाटो बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तु भाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको र सङ्घीय तथा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुन सक्ने भनी तोकेको अन्य विवाद न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको छ ।