ट्रेंडिंग:

>> सीमा नाकामा मदिरा कारोबारले बढायो अपराध जोखिम >> कालिका मानवज्ञान माविले मनायो ६५ औ बार्षिक उत्सव >> लुम्बिनी प्रिमियर लिग पुस अन्तिम सातादेखि हुने >> दुर्गा प्रसाईंलाई ५ बुँदे पत्र पठाउँदै सरकारले पहिलो पटक भन्यो- राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्यबारे जनमत संग्रह ‘तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने’ एजेन्डा >> ओभरलोड बोक्ने टिप्पर चालकलाई सडकमै प्रशिक्षण र कारबाही >> भक्तपुरको निर्माणधीन घरमा मजदुरको हत्या >> ओलीलाई व्यंग्य गर्दै लामिछाने: गुन तिर्न अदालत धाइरहेको छु >> ओली देउवा भेट्न महाराजगञ्ज पुगे >> सडक निर्माणमा एमसीए-नेपालको ३ अर्ब ४३ करोडको ठेक्का सम्झौता >> प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि जसपा, जनमत र स्वतन्त्र सांसदले गरे हस्ताक्षर >> आँखा स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने  >> बंगलादेशमा शेख हसिनाविरोधी नेतालाई गोली हानियो >> कारोबार घटेसँगै सेयर बजार पनि घट्यो >> विद्याधर मल्लिकको प्रश्नः नो भोटमा पनि मतदान नगरे सुधार कसरी सम्भव हुन्छ ? >> देशभर मतदाता सूचीमा १० लाख १६ हजार नयाँ मतदाता थपिए >> उपकुलपतिलाई कालो मोसो दल्नेहरू मानवअधिकार र संविधान विरोधी हुन : नागरिक समाज दाङ >> सरकारले दलसँग माग्यो विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारदेखि ‘नो भोट’ सम्म सुझाव >> गुल्मीमा आगलागी हुँदा एक व्यक्ति घाइते >> लमहीमा बिलबिजक बिनै ल्याइएका करिब साढे ३ लाख बराबरका सामान बरामद >> केशवराज हायुको हत्या हुँदा घटनास्थलमा रहेका अर्का युवक जंगलमा मृत भेटिए >> लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा सरकारी गाडी चलाउन रोक >> माइतीघर प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप, निकोलस भुसाललगायत नियन्त्रणमा >> साना किसान कृषि सहकारी संस्थामा सुनारी अध्यक्ष >> चालकहरूलाई सडकमा रोकेर ३ मिनेट अभियान सुरु  >> प्रदर्शनका क्रममा माइतीघरबाट रविकिरण हमालसहित ५ जना पक्राउ >> सुन र चाँदी दुवैको मूल्य हालसम्मकै उच्च >> गुल्मीमा १८१ जनाले राहदानी बनाउँदा ९ लाख बढी राजस्व सङ्कलन >> आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा गर्जुरा पार्क, ५ महिनामा १२ हजार बढीले अवलोकन >> भदौ २३ को घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छ : गगन थापा >> निर्वाचन तयारीबारे आयोगले आज प्रधानमन्त्री र दलहरूसँग छलफल गर्दै >> डढेलो विरुद्ध पूर्व तयारीमा जुट्ने समय >> आज माइतीघरबाट ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन’ थाल्दै जेनजी मिराज ढुंगानाको समूह >> गण्डक नदी बलियो कि, ‘परक्यूपाइन’ कमजोर ? >> सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम ६५ प्रतिशत सकियो, मन्त्री घिसिङद्वारा छिटो सक्न निर्देशन >> निर्वाचन गराउने कुरामा खुट्टा नकमाऊ >> मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वले त्रासमा मान्छे र वन्यजन्तु  >> तेजपत्ता–दालचिनी चुरेका गाउँको प्रमुख आम्दानी >> तराईमा हुस्सु र कुहिरोको प्रभाव रहने >> रवि छुटेको दुई दिनपछि तीन करोड धरौटी बुझाएर छुटे छविलाल >> प्रधानमन्त्रीसँग लामिछानेको आग्रहः जेनजीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गरौँ, निर्वाचनमा दायाँबायाँ नगरौँ >> शिक्षा सुधार बहसः भौतिक संरचना र गुणस्तरमा जोड >> फोटो प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताको चासो, स्वदेशी उद्योगका उत्पादनप्रति बढ्दै ध्यान >> जंगलबिचको स्वर्ग : बाह्रकुने दह >> पत्रकार महासंघ बाँकेमा ३० जनाद्वारा रक्तदान, शतक रक्तदाता जयसवाल सम्मानित >> विद्यार्थीको अध्ययनमा सहजता ल्याउन एनआईएमबी बैंकको जुत्ता–मोजा >> अज्ञात समूहद्वारा उपकुलपतिमाथि अभद्र व्यवहार >> प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न रवि लामिछाने बालुवाटार जाँदै >> हुस्सु र शितलहरले बाँकेको जनजीवन प्रभावित >> विश्व ध्यान दिवसका अवसरमा नेपालगञ्जमा ध्यानको सन्देश >> कांग्रेसका शीर्ष बाहेकका ६५ निवर्तमान सांसदले गरे पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर

कुलिङ पिरियडः सभामुख घिमिरेले लिए सभापति खतिवडासँग स्पष्टीकरण

१७ असार २०८२, मंगलवार
१७ असार २०८२, मंगलवार

काठमाडौं, १७ असार । राज्य ब्यवस्था तथा सुशाषन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले सहमति बिपरित ‘कुलिङ पिरियड’ घुसाएको रहोस्योदघाटन भए पछि सभामुख देवराज घिमिरेल कार्यकक्षमा बोलाएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘बाहेक’ शब्द थपेर ‘कुलिङ पिरियड’ साएको रहस्योदघाटन भए पछि सभामुख घिमिरेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई सिंहदरवारस्थित कार्यकक्षमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिने भएका छन् ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि समिति सदस्यहरूलाई थाहा नै नदिई विधेयकमा कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रिय पार्ने गरी ‘बाहेक’ शब्द थप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

पारित भएको विधेयकको दफा ८२ (४ं) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । यो समितिमा भएको सहमति हो ।

तर, त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको रहस्योदघाटन भएको हो ।

विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले  ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसमा थप एक वाक्य थपिएको खुले पछि अहिले तिब्र आलोचना भइरहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?