खोज

चन्द्रौटा(कपिलवस्तु), १५ असार ।

दलित महिला समुदायको आवाज नीतिगत तहमा पुर्याउन ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा एक कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रत्यक्ष प्रभावित समुदायलाई नीतिगत तहमा पुर्याउन घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।

घोषणापत्रमा संविधानअनुसार सबै नागरिकलाई स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता, जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिको प्रवद्र्धन, कृषि तथा जलवायु विपद व्यवस्थापनमा दलित महिलाको समावेशी सहभागिता, राहत तथा क्षतिपूर्ति कोष स्थापना, वातावरणीय शिक्षा र जानकारी पहुँचमा सुधार लगायतका विषयहरू समेटिएका छन् ।

अभियानकर्ता मिना परियारले नीति निर्माणमा दलित महिलाहरूको आवाज समावेश नगरी जलवायु न्याय सम्भव नरहेको बताइन् । “स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो सहभागिता अपरिहार्य छ,“ उनले भनिन् । त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोत महिला अधिकार सञ्जालकी उपाध्यक्ष पार्वती नगरकोटीले दलित महिला समुदायले जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम जिम्मेवारी हुँदाहुँदै सबैभन्दा बढी असर व्यहोर्नुपरेको बताईन् । उनले भनिन् – “हामी दोहोरो भेदभावमा परेका छौं, त्यसैले नीति निर्माणमा समान अवसर ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।”

डिजिएम नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत साधना लिम्बुले जलवायु नीतिमा दलित महिला समुदायको अनुभव र आवश्यकता प्रतिबिम्बित हुनु जरूरी रहेको बताइन् । नीतिमा समावेशिता नभएसम्म दिगो समाधान सम्भव नरहेको उनको भनाई छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर घर्तीले देश बचाउन सबैले आफूबाट सुरुवात गर्नुपर्ने बताए । उनले नीति निर्माणमा पछाडि पारिएका समुदायको सहभागिता बढाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

शनिबार भएको कार्यक्रममा दलित महिला नेतृत्वको महत्व र जलवायु संकटको सामाजिक असरबारे छलफल गरिएको थियो । आयोजकका अनुसार सुझाव, सिफारिस र धारणा संकलन गरी नीति निर्माण तहमा पुर्याउने तयारी गरिएको छ ।