दाङ, १५ असार ।
लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जलवायु कार्य र न्याय नेटर्वकले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र घोराही उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जलवायु कार्य र न्याय नेटर्वक संयोजक नमस्कार शाहको नेतृत्वको एक टोलीले आईतबार मुख्यमन्त्री आचार्य र नगर प्रमुख चौधरीलाई जलवायु तथा वातावरणका क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
जलवायु परिवर्तको कारण वाढी, पहिरो, सुख्खा खडेरी, आगलागी र डुवान जस्ता चरम मौसमी घटनाहरु बढ्दा जनधन र भौतिक संरचनामा क्षति बढिरहेको यसले अरु थुप्रै क्षेत्रमा पनि असर पुर्याइरहेको तथा यसबाट खाद्य उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्नुका साथै मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण र जैविक विविधतामा समेत गम्भिर असर गरिरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराईएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावले आर्थिक सामाजिक रुपले कमजोर समुदाय र सीमान्तकृत वर्गहरु दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लीम, मधेशी, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा गरिवहरुको अवस्था संकटपूर्ण बनेको हुँदा सरकार यस विषयमा गम्भीर बन्नु्पर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
यसअघि स्वच्छ सफा नेपाल (क्लिन अप नेपाल) ले २०८१ मा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका, कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिका, र कर्णाली प्रदेशको सल्यानको कपुरकोट गाँउपालिकामा गरेको एक अध्यनमा समुदायले गरेको अनुभूति र मौसम विश्लेषण अनुसार सुख्खा खडेरी, शित लहर, लु, वर्षात, बाढी, डुबान र आगलागी जस्ता चरम मौसमजन्य घटनाहरु पहिलेभन्दा वढिरहेको औँल्याईएको छ । जथाभावी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्दा मुहानहरु सुक्दा, नदि र सतहमुनीको पानी कम हुँदा खानेपानी र सिंचाईको अभाव बढेको भन्दै समुदायमा जलवायु उत्थानशिलता बढाउन स्थानीय तहहरूले गरिरहेका नीतिगत प्रयासहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, जलवायु न्यायका लागि स्थानीय प्रयासहरुलाई सबै सरोकारवाला र समुदायको सहभागिता सहित अझ बृहत बनाउनुपर्ने पनि सुझाएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा समुदायको जलवायु उत्थानशिल क्षमता विकास गर्न स्थानीय सरकारसंगको समन्वयमा जलवायु अनुकुलन कृषिका लागि पर्याप्त प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्वस्थ माटो स्वस्थ उत्पादनलाई बढाउन विषादी र रसायनिक मलको प्रयोगमा न्यूनिकरण गर्ने, र किसानलाई जैविक मल उत्पादन तालिम तथा उपकरणहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखिएको छ ।
विकास पुर्वाधार, मानव वस्ती, वातावरणलाई प्रतिकुल नहुने गरि ढुङ्गा गिट्टी बालुवा संकलन, उत्खनन्, प्रशोधन र आपूर्तिलाई कडा नियमन गरिनुपर्ने, सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा फोहरको दिगो व्यवस्थापन गर्न र फोहरबाट मोहर आर्जन गर्न प्रमुख सहरहरु केंद्रित जैविक मल उत्पादन, फोहर प्रशोधन तथा संकलन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने, एक पटक मात्र प्रयोगमा आउने प्लाष्टिकजन्य सामाग्री उत्पादन र प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने र वातावरणमैत्री वैकल्पिक सामाग्रीको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, स्थानीय जलवायु अनुकुलन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक श्रोत उपलब्ध गराउनु पर्ने माग रहेको छ ।
यसैगरी, प्रदेश क्षेत्रभित्र पर्ने ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक आकर्षक गन्तव्य, मनोरम स्थल, साहसिक क्षेत्र, प्राचिन स्थानहरुमा प्लाष्टिक उपयोगलाई निरुत्साहित गर्दै जथाभावी फोहरमैला विर्सजन कार्यलाई दण्डनिय बनाई स्थानीय सरकारको समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेलगायत १६ बुँदे माग सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको क्लिन अप नेपालका परियोजना संयोजक कैलाशविक्रम शाहीले जानकारी दिए ।
२४ मंसिर २०८२, बुधबार
