ट्रेंडिंग:

>> निर्वाचन क्षेत्र सार्ने बहसमा विष्णु पौडेलः रणनीति कि बाध्यता ? >> बढ्दै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग  >> हुलाकी सडक आयो, सीमा खुलेन  >> स्थानीय तहमा ‘पेस्की आतङ्क’ अध्यक्षकै मनोमानी, अन्यायमा कर्मचारी >> चौथो आशिष् कप ब्याडमिन्टन हुने  >> एमाले केन्द्रीय कमिटीमा युवाका लागि ५ प्रतिशत कोटा >> ई–७ भिसा मार्फत कोरियामा कामदार पठाउने कार्यविधि फुकुवा >> नेपाली कांग्रेसका नेता सन्तोष चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा >> गाई काटी रहेको अवस्थामा बाँकेबाट २ जना पक्राउ >> सेयर बजार २६ सयभन्दा तल झर्‍यो >> नेकपा एमाले महाधिवेशन : बन्दसत्र भृकुटिमण्डपमा सुरु >> विधान संशोधनको निर्णयप्रति पाण्डेको प्रश्न: मनपरीतन्त्र होइन ? >> प्रहरी नायब उपरीक्षक १६ जना एमपीएस प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण (सूचीसहित) >> एमाले केन्द्रीय कमिटीमा जेन–जी पुस्तालाई १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिन दबाब >> श्रीमती बेपत्ता भन्दै दिएको जाहेरी, अनुसन्धानमा श्रीमान्‌बाटै हत्या भएको खुल्यो >> म चुनाव लड्दिनँ, आफूविना पार्टी चल्दैन भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ: अष्टलक्ष्मी शाक्य >> आईएस आक्रमण: सिरियामा २ सैनिकसहित ३ अमेरिकीको मृत्यु >> एमालेको बन्दसत्र ३ बजेलाई सर्‍यो >> मनाङ केन्द्रबिन्दु भएर ४.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> एमाले विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्टियो, स्थायी कमिटीको संख्या पुरानै कायम >> महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी ट्रान्सपरेन्सीबाट निलम्बित >> एमाले बन्दसत्र भृकुटीमण्डपमा नेकपाको इतिहासदेखि टिकटक पार्कसम्म >> प्रहरीलाई चाहिँदाको भाँडो, नचाहिँदाको ठाँडो बनाइन्छ : आईजीपी कार्की >> एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली चुनाव नलड्ने >> एमाले महाधिवेशनपछि मात्र मधेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने >> कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री आमदप्रसाद उपाध्यायको निधन >> पार्टीभित्र पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाउन माहोल बनाउँदै ओली >> ईश्वरमाथि ओलीको कटाक्ष : अरूका एजेन्डा बोकेर हिँड्ने, मलाई कारबाही गर्नु पर्‍यो भनेर माग गर्ने ? >> सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च, चाँदीको मूल्य कति ? >> अपडेट: पाल्पा दुर्घटनामा मृतकको सङ्ख्या ४ पुग्यो  >> एमालेको बन्दसत्र फेरि सर्‍यो >> कतारमा पर्वतेलीहरूको ‘बृहत् वनभोज’ उत्साहपूर्वक सम्पन्न >> हरि बहादुर पाण्डेको नेतृत्वमा मोबाइल व्यवसायी सङ्गठनको नयाँ समिति  >> विद्यार्थीको सपनामा: आशाको झोला >> राष्ट्रिय मूलधारको मिडियामा लुम्बिनी >> कतारमा रहेका पर्वतेलीहरुले बृहत् वनभोज धुमधामका साथ मनाए >> स्वास्थ्य चौकीमा पाइँदैन क्याल्सियम र आइरन  >> एमाले महाधिवेशन र अपेक्षा  >> चुनाव हारेका नै काङ्ग्रेसका ‘प्रस्तावित उम्मेदवार’ >> प्रसिद्ध कृषि सहकारीको नवौँ वार्षिक साधारण सम्पन्न  >> व्यावसायिक कुखुरा पालेर आत्मनिर्भर बन्दै बसन्ता र अनिता >> रक्षात्मक राजनीतिबाट आक्रामकतर्फ एमाले, सल्लाघारीबाट दियो यस्तो सन्देश >> सुदूरपश्चिमलाई पराजित गर्दै लुम्बिनी लायन्स बन्यो एनपीएल दोस्रो सिजनको च्याम्पियन >> एमाले महाधिवेशनमा लिङ्देनले भने : अब नयाँ समझदारी कायम गर्नुपर्छ >> लगातार दोस्रो सिजन एनपीएल ट्रफी जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बने शेर मल्ल >> नाम सिफारिसमा सभापति मुकुल आचार्यले हस्ताक्षर दुरुपयोगको आरोप  >> चुनढुङ्गा बोक्ने टिप्परले जनजीवन नराम्ररी प्रभावित, विद्यार्थीसहित निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिए स्थानीय >> उद्घाटन सत्रमा ओली भन्छन् – ढुक्कले भन्छु, एमाले अजम्बरी छ >> एमाले महाधिवेशन : सल्लाघारीमा नेता- कार्यकर्ताको जमघट >> कतारमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

कर्णालीमा बजेटमाथि छलफल जारी, बजेटप्रति सत्तापक्ष नै असन्तुष्ट

१६ असार २०८२, सोमबार
१६ असार २०८२, सोमबार

सुर्खेत, १६ असार ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (०८२÷८३) को बजेटमाथि प्रदेश सभामा आलोचना छलफल जारी छ । सांसदहरूले बजेटलाई मन्त्रीमुखी, पहुँचमा आधारित, विभेदकारी तथा कर्मकाण्डी भएको बताएका छन् ।

प्रतिपक्षका सांसदहरु मात्र होइन सत्तापक्षले पनि प्रश्न उठाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेटमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले सरकारमाथि गैर–जिम्मेवार, संसदीय सर्वोच्चताको अवहेलना र जनताका आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

बजेटमाथि सत्तापक्षधर सांसदहरू पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । सत्तारुढ दल कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका हिक्मत विष्टले बजेट विनियोजनमा कालिकोट जिल्लामा विभेद भएको बताएका छन् । ‘बजेट सबै हेरे मेरो आँखा कमजोर भएर देखिएन कि भनेर मैले एआइको सहायताले खोजे’ सांसद विष्टले व्यंग्य गर्दै भने, ‘एआइले तपाईको यस विषयमा कुनै कार्यक्रम छैन भन्यो ।’

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको तर बजेट पुस्तिकाबाट गायब पारेको उनले आरोप लगाए । कालिकोट सदरमुकाममा जन्मदेखि सुनथराली एयरपोर्ट जोड्ने केबलकारको सम्भाव्यता अध्ययनको विषय हराएको उनले बताए । उनले ३२ वर्षपछि बनेको र पिच भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सुनथराली एयरपोर्ट सञ्चालन नहुँदा जनतामा निराशा छाएको बताए । १ अर्ब १४ करोडको डीपीआर तयार भइसकेको र निजी क्षेत्र लगानी गर्न इच्छुक हुँदा समेत सरकारले योजनालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताए । ‘संसद गफ गर्ने थलो होइन, यहाँ उठेका जनताका आवाजको सुनुवाइ हुनुपर्छ,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने ।

यस्तै सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का सांसद जीतबहादुर मल्लले बजेट विनियोजनमा मुगु जिल्लालाई चरम उपेक्षा गरिएको बताएका छन् । उनले केही पालिकाले पाउने विशेष र समपूरक अनुदान भन्दा पनि जिल्लाले पाउने रकम कम रहेको बताए । ‘केही पालिकाले पाउने विशेष र समपूरक अनुदान भन्दा पुरै मुगु जिल्लाले पाउने रकम कम छ’ उनले प्रश्न गरे, ‘कुनै पालिका भन्दा एउटा जिल्ला कसरी पछि प¥यो ? यसमा लापरवाही भयो ।’ यो खालको गलत संस्कारको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट वितरणमा मुगु जिल्लालाई १० औं नम्बरमा पारिएको भन्दै सन्तुलित विकासको नाराको खिल्ली उडाइएको बताए । ‘पर्यटनको केन्द्र रारा जाने सडकको अवस्था दयनीय छ, खत्याड र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका अझै सदरमुकामसँग सडक सञ्जालले जोडिएका छैनन्,’ मल्लले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बजेट विनियोजन न्यायोचित भएन ।’ कार्यविधि विपरीत धार्मिक प्रतिष्ठान र गुम्बाका नाममा बजेट छुट्ट्याइएको भन्दै सरकारको अपारदर्शी कार्यशैलीको मल्लले खुलेरै आलोचना गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले बजेट छलफललाई ‘कर्मकाण्डी’ भएको जनाएका छन् । शर्माले सरकारले प्राथमिकताका योजनाहरूमा पूर्वाग्रह र दुस्मनी साँधेको समेत आरोप लगाए । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी र जाजरकोट जोड्ने बेलीब्रिजलाई बेवास्ता गरिएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । उनका अनुसार छलफल औपचारिकतामा सीमित भएको बताए । ‘हामीले भन्ने गरेको संसदीय सर्वोच्चता केबल देखाउने दाँत मात्रै भयो’ उनले भने, ‘सदनमा उकुसमुकुसको वातावरण छ, सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद कल्याणी खड्काले पनि सरकारको बजेट विभेदकारी र पहुँचमा आधारित भएको बताइन् । ‘जिम्मेवार निकायबाट मनोगत र गैरजिम्मेवार जवाफ आउँदा हामी जनतामाझ कसरी जाने भनेर आफैँलाई लज्जाबोध भएको छ’ उनले भनिन्, ‘आज हामीले कुरा राख्दै गर्दा अर्थमन्त्रीकै उपस्थित भएको छैन, कसलाई सुनाउने ।’ स्थानीय सरकारले पनि सजग रहन जरुरी छ । स्थानीय तथा जिल्लाबाट पठाएका योजनाहरु बजेटमा समावेश नभएको भन्दै यसमा स्थानीय तहहरु चनाखो हुन जरुरी रहेको बताइन् ।

‘पहुँच र शक्तिको आधारमा बजेट बनाउने हो भने कर्णाली कहिल्यै बन्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता विभेदकारी योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउन म स्थानीय सरकारहरूलाई आग्रह गर्दछु ।’

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सन्तोषी शाहीले योजना छनोट प्रक्रियालाई नाटक मञ्च नगरिएको बताइन् । उनले सरकारले जनतासँग फाराम भराएर योजना छनोटको नाटक गरे पनि बजेट विनियोजनमा मनोमानी गरेको बताइन् । ‘योजना छनोट र बजेट निर्माणमा विचौलिया हावी भए,’ उनले भनिन्, ‘जनताले चाहेको ठाउँमा बजेट जाँदैन, मन्त्री र पहुँचवाला नेताको इशारामा मात्रै बजेट बन्ने गरेको छ । विगतकै प्रवृत्ति दोहो¥याएर योजना किनबेच भइरहेको छ ।’

विगतका वर्षमा जस्तै टुक्रे योजनाले रातो किताब भरिएको छ । ‘आफुले मन परेका योजना टुक्रे भएपनि हुने तर, महत्वपूर्ण भएपनि जनताको आवश्यकतालाई नहेर्ने प्रवृत्ति छ’ उनले भनिन्, ‘कार्यविधिका नाममा योजना बैंकको नाटक मञ्चन नहोस ।’

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?