© २०२३
सुर्खेत, १६ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (०८२÷८३) को बजेटमाथि प्रदेश सभामा आलोचना छलफल जारी छ । सांसदहरूले बजेटलाई मन्त्रीमुखी, पहुँचमा आधारित, विभेदकारी तथा कर्मकाण्डी भएको बताएका छन् ।
प्रतिपक्षका सांसदहरु मात्र होइन सत्तापक्षले पनि प्रश्न उठाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेटमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले सरकारमाथि गैर–जिम्मेवार, संसदीय सर्वोच्चताको अवहेलना र जनताका आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
बजेटमाथि सत्तापक्षधर सांसदहरू पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । सत्तारुढ दल कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका हिक्मत विष्टले बजेट विनियोजनमा कालिकोट जिल्लामा विभेद भएको बताएका छन् । ‘बजेट सबै हेरे मेरो आँखा कमजोर भएर देखिएन कि भनेर मैले एआइको सहायताले खोजे’ सांसद विष्टले व्यंग्य गर्दै भने, ‘एआइले तपाईको यस विषयमा कुनै कार्यक्रम छैन भन्यो ।’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको तर बजेट पुस्तिकाबाट गायब पारेको उनले आरोप लगाए । कालिकोट सदरमुकाममा जन्मदेखि सुनथराली एयरपोर्ट जोड्ने केबलकारको सम्भाव्यता अध्ययनको विषय हराएको उनले बताए । उनले ३२ वर्षपछि बनेको र पिच भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सुनथराली एयरपोर्ट सञ्चालन नहुँदा जनतामा निराशा छाएको बताए । १ अर्ब १४ करोडको डीपीआर तयार भइसकेको र निजी क्षेत्र लगानी गर्न इच्छुक हुँदा समेत सरकारले योजनालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताए । ‘संसद गफ गर्ने थलो होइन, यहाँ उठेका जनताका आवाजको सुनुवाइ हुनुपर्छ,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने ।
यस्तै सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का सांसद जीतबहादुर मल्लले बजेट विनियोजनमा मुगु जिल्लालाई चरम उपेक्षा गरिएको बताएका छन् । उनले केही पालिकाले पाउने विशेष र समपूरक अनुदान भन्दा पनि जिल्लाले पाउने रकम कम रहेको बताए । ‘केही पालिकाले पाउने विशेष र समपूरक अनुदान भन्दा पुरै मुगु जिल्लाले पाउने रकम कम छ’ उनले प्रश्न गरे, ‘कुनै पालिका भन्दा एउटा जिल्ला कसरी पछि प¥यो ? यसमा लापरवाही भयो ।’ यो खालको गलत संस्कारको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट वितरणमा मुगु जिल्लालाई १० औं नम्बरमा पारिएको भन्दै सन्तुलित विकासको नाराको खिल्ली उडाइएको बताए । ‘पर्यटनको केन्द्र रारा जाने सडकको अवस्था दयनीय छ, खत्याड र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका अझै सदरमुकामसँग सडक सञ्जालले जोडिएका छैनन्,’ मल्लले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बजेट विनियोजन न्यायोचित भएन ।’ कार्यविधि विपरीत धार्मिक प्रतिष्ठान र गुम्बाका नाममा बजेट छुट्ट्याइएको भन्दै सरकारको अपारदर्शी कार्यशैलीको मल्लले खुलेरै आलोचना गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले बजेट छलफललाई ‘कर्मकाण्डी’ भएको जनाएका छन् । शर्माले सरकारले प्राथमिकताका योजनाहरूमा पूर्वाग्रह र दुस्मनी साँधेको समेत आरोप लगाए । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी र जाजरकोट जोड्ने बेलीब्रिजलाई बेवास्ता गरिएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । उनका अनुसार छलफल औपचारिकतामा सीमित भएको बताए । ‘हामीले भन्ने गरेको संसदीय सर्वोच्चता केबल देखाउने दाँत मात्रै भयो’ उनले भने, ‘सदनमा उकुसमुकुसको वातावरण छ, सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद कल्याणी खड्काले पनि सरकारको बजेट विभेदकारी र पहुँचमा आधारित भएको बताइन् । ‘जिम्मेवार निकायबाट मनोगत र गैरजिम्मेवार जवाफ आउँदा हामी जनतामाझ कसरी जाने भनेर आफैँलाई लज्जाबोध भएको छ’ उनले भनिन्, ‘आज हामीले कुरा राख्दै गर्दा अर्थमन्त्रीकै उपस्थित भएको छैन, कसलाई सुनाउने ।’ स्थानीय सरकारले पनि सजग रहन जरुरी छ । स्थानीय तथा जिल्लाबाट पठाएका योजनाहरु बजेटमा समावेश नभएको भन्दै यसमा स्थानीय तहहरु चनाखो हुन जरुरी रहेको बताइन् ।
‘पहुँच र शक्तिको आधारमा बजेट बनाउने हो भने कर्णाली कहिल्यै बन्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता विभेदकारी योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउन म स्थानीय सरकारहरूलाई आग्रह गर्दछु ।’
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सन्तोषी शाहीले योजना छनोट प्रक्रियालाई नाटक मञ्च नगरिएको बताइन् । उनले सरकारले जनतासँग फाराम भराएर योजना छनोटको नाटक गरे पनि बजेट विनियोजनमा मनोमानी गरेको बताइन् । ‘योजना छनोट र बजेट निर्माणमा विचौलिया हावी भए,’ उनले भनिन्, ‘जनताले चाहेको ठाउँमा बजेट जाँदैन, मन्त्री र पहुँचवाला नेताको इशारामा मात्रै बजेट बन्ने गरेको छ । विगतकै प्रवृत्ति दोहो¥याएर योजना किनबेच भइरहेको छ ।’
विगतका वर्षमा जस्तै टुक्रे योजनाले रातो किताब भरिएको छ । ‘आफुले मन परेका योजना टुक्रे भएपनि हुने तर, महत्वपूर्ण भएपनि जनताको आवश्यकतालाई नहेर्ने प्रवृत्ति छ’ उनले भनिन्, ‘कार्यविधिका नाममा योजना बैंकको नाटक मञ्चन नहोस ।’