काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी बहुप्रतीक्षित विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकले विधेयकमाथि छलफल गर्दै पारित गरेको हो।
विधेयक पारित हुनुअघि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिंदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक नेपालको संविधान २०७२ अनुसार आएको स्पष्ट पारे। उनले यसलाई प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने महत्वपूर्ण कदमको रूपमा उल्लेख गरे।
विधेयकले प्रदेश प्रमुख सचिवलाई संघीय सेवाको बनाएको छ भने प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेश निजामती सेवाका हुने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि प्रदेशमा सचिवको अभाव रहेमा संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
यस विधेयकले ट्रेड युनियनसहितका प्रावधानलाई यथावत राखेको छ। साथै, संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश लिएका कर्मचारीहरूले संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाउन दुई वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था (कुलिङ पिरियड) पनि विधेयकमा यथावत छ, जसप्रति केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेपछि विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि यो पुनः प्रतिनिधि सभा हुँदै राष्ट्रपतिको स्वीकृतिमा पुगेर ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
