खोज

बुटवल, १४ असार ।

पसल बन्द गरेर सुनचाँदी व्यवसायीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदी क्षेत्रमा लगाएको कर वृद्धि विरुद्ध सुनचाँदी व्यवसायीले देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको हो ।आन्दोलनको पहिलो चरण अन्तर्गत शुक्रबार देशका प्रमुख शहरहरूमा विरोध कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् । रूपन्देहीमा पनि सुनचाँदी व्यवसायी, कालीगढ, साना लगानीकर्ता र व्यवसायिक संघ–संस्थाहरूको सक्रिय सहभागितामा बृहत् विरोध ¥याली तथा खबरदारी सभा सम्पन्न भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भैरहवामा आयोजित विरोध कार्यक्रममा सयौंको संख्यामा व्यवसायीहरू विरोध नारासहित सडकमा उत्रिएका थिए’ अव्यवहारिक कर नीति खारेज गर’, ’हामी व्यवसायी, तस्कर होइनौं’, ’हाम्रो पसिनामाथि कर होइन, सम्मान चाहिन्छ’ जस्ता नारा बोकेका प्लेकार्डसहित उनीहरूले मुख्य बजार क्षेत्रमा ¥याली निकालेका थिए ।
¥यालीपछि आयोजित बिरोध सभामा रूपन्देही सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष गोपाल रामदामले व्यवसायीमाथि आर्थिक भार थोपरेको र करको नाममा अत्याचार गरिरहेको आरोप लगाए । “हामी तस्कर होइनौं, वैध व्यवसाय गर्ने नागरिक हौं । सरकारले हामीमाथि शंकाको दृष्टिले हेर्न बन्द गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सदस्य चेत नारायण बिकले माग पूरा नभए आन्दोलन थप सशक्त हुने बताए उनले भने “विगतमा १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहनामा मात्रै विलासिता शुल्क लाग्ने थियो । तर, अहिलेको बजेट मार्फत अब जुनसुकै मूल्यका सुन वा सुनका गहनामा विलासिता शुल्क लाग्न थालेको छ ।”

जुनसुकै मूल्यका सुनका गहना खरिदमा पनि २ प्रतिशतको विलासिता शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाका कारण सुन वा सुनका गहनामा कम्तीमा ६ प्रतिशतको विलासिता शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आएकोले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।
कार्यक्रममा संघका सल्लाहकार विक्रम सुनार, सुरेश रत्न बज्राचार्य, सुनचाँदी व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष हरि बिक, संघ उपाध्यक्ष मनोज सेन्चुरी, बुटवल सुनचाँदी व्यवसायी संघ अध्यक्ष गकुल बिक, तिलोत्तमा अध्यक्ष कृष्ण रसाइली, सिद्धार्थनगर अध्यक्ष राजन रसाइली, सैनामैना अध्यक्ष निर्मल विश्वकर्मा, सुद्धोधन अध्यक्ष मनिराम सुनार, तिलोत्तमा आभुसन व्यवसायी संघ अध्यक्ष जित गहतराज, देबदह नगर उपाध्यक्ष सुमन बराल लगायतले बोल्दै बजेटमार्फत सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल खारेज गर्न माग गरे।सुनचाँदी व्यवसायीहरूले यसअघि पनि कर नीतिको विरोधमा आन्दोलन थालेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि केही समयका लागि आन्दोलन रोकिएको थियो । तर बजेट पारित हुँदा मागको सम्बोधन नभएको भन्दै व्यवसायीहरू पुनः आन्दोलित बनेका हुन् । रूपन्देहीको आन्दोलनमा जिल्लाका सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबाट व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले आन्दोलनले कुनै दल या संगठनको होइन, व्यवसायीको साझा आवाज बोकेको प्रष्ट पारे ।