खोज

दाङ, १४ असार ।

दाङको शान्तीनगर गाउँपालिका ७ मा पाँच बर्ष अघि खानेपानीको योजना सुरु भयो । उक्त योजना अनुसार बोरिङ खनेर पानी आएको छ, ट्याङ् बनेको छ तर घरघरमा पानी पु¥याउन पाइप बिस्तार हुन सकेको छैन । बुराडावर कोइरेली डाँडा खानेपानी अयोजनाकी कोषाध्यक्ष गायत्री भण्डारी भन्छिन्–“घरछेउँको पानी ट्याङ्की हेर्ने मात्रै भएको छ । पानीको आशा गर्न थालेको धेरै भयो । खोला र खोल्साको पानी खान बाध्य भएका छौ ।”

शान्तीनगर गाउँपालिका ७ की लक्ष्मी खड्का बुराडावर कोइरेलीडाँडा खानेपानी अयोजनाको सदस्य हुन् । उनलाई घरघरमा पानी आउने भयो, दुखका दिन जाने भए भनेर खुशी लागेको थियो । तर संरचना सबै बन्यो, घरघरमा पु¥याउने पानीको पाइप नहँुदा धेरै दुख लागेको छ । घरदेखि आधा घण्टाको दुरीमा रहेको सामूहिक इनारबाट पानी खान बाध्य भएको उनले बताइन् । स्थानीय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको आसामा बसेको धेरै वर्ष भयो, पानी घर घरमा कहिले आउँछ ?

खानेपानी उपभोक्ता महासंघ राजपुरका अध्यक्ष लिलाराम बिकले नाका क्षेत्रमा धेरै नै खानेपानीको समस्या रहेको बताए । उनले मिर्गियादेखि भौरीसाल नाकासम्मको अवस्थामा भौवा, भैसाही, सुनपतरी, सिउरेनी, डगमारा, सौरिया, गुरुङनाका लगायत केही नाका खानेपानीका लागि केही सहज भएपनि अरु नाका क्षेत्रका नागरिक पानीको समस्यामा रहेको बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्माले शुद्ध पानी पिउन पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार भएको हुँदा तीन तहका सरकारले नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । बढ्दो शहरीकरण, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनका कारण पानीका स्रोत जोखिममा परेको भन्दै जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा अब सबैको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए । “पानीको स्रोतदेखि उपभोक्ताको मुखसम्म शुद्ध पानी चाहिन्छ । यो विषयमा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ”–उनले भने ।

दाङका सबै पालिकामा ६२ प्रतिशत घरधुरीमा पाईपमार्फत खानेपानी बिस्तार भएको छ । जिल्लामा १ लाख ६२ हजार २ सय ६६ घरधुरी संख्या रहेकोमा हालसम्म १ लाख १ हजार ८ घरधुरी अर्थात ६२ दशमलव २५ प्रतिशतमा पाईपमार्फत खानेपानी बिस्तार भएको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय दाङले जानकारी गराएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका प्रमुख तिलक न्यौपानेले लुम्बिनी प्रदेशमा ११ लाख ४१ हजार ३ सय ४५ घरधुरी रहेकोमा पाइप प्रणालीबाट खानेपानीमा लाभान्वित घरधुरी संख्या ६ लाख ५५ हजार ७ सय ६ रहेकोमा जिल्लामा अरु माध्यम बाहेक पाइपबाट खानेपानीको पहुँच अभिवृद्धि हुँदै भएको बताए । जिल्लामा यो वर्ष ६ वटा आयोजना अन्तर्गत २ सय ६६ वटा योजना मध्ये १ सय ७६ वटा कार्यान्वयनमा र ८९ वटा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।

उनका अनुसार, सघन खानेपानी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १ सय ९५ योजना रहेका छन् । जसमध्ये १ सय ११ वटा कार्यान्वयन भएका र ८३ वटा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । बजेट अभावका कारण थालनी गरेका योजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कार्यालयका लागि विनियोजित २९ करोड ७१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ मध्ये हालसम्म २० करोड ७५ लाख ९६ हजार अर्थात ७१ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भएको बताए ।

जसमध्ये पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको २८ करोड ५७ लाख ७९ हजारबाट २० करोड ६५ लाख ७२ हजार अर्थात ७२ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च हुँदा र चालु खर्चका लागि विनियोजन भएको १ करोड १४ लाख १९ हजार मध्ये १ करोड २ लाख ४४ हजार रुपैयाँ अर्थात ८९ दशमलव ७२ प्रतिशत भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ उपधारा ४ मा सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइको पहुँचलाई मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको भएपनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने उनको जोड छ ।

उनले खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्र कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको बताए । नागरिकले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय खानेपानी उपभोगका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिती रहेको बताए । वर्सेनि आयोजना थपिने बजेट घट्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरु सम्पन्न कहिले हुने भन्ने अन्यौल रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख न्यौपाने बताए ।

राष्ट्रिय खानेपानी महासंघका अध्यक्ष खेम वलीले ८२ प्रतिशत उपभोक्ता समितिले संचालन गरेका आयोजनामा सरकारले नियन्त्रण गरेको भन्दै खानेपानी वितरणमा पनि सरकारले मौलिक हक खोस्ने प्रयत्न गरेको बताए । योजना बनाउने तर अपुरो बजेट दिँदा काम सम्पन्न नहुँदै बजेट सकिने गरेकाले नागरिक समस्यामा परेको बताए ।