ट्रेंडिंग:

>> रवि लामिछानेलाई पार्टी कार्यालयमा बाजागाजासहित स्वागत >> नेप्से परिसूचक २६ सयमुनि झर्‍यो >> रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै >> शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज : बाघ गणना आरम्भ हुन लाग्यो >> रास्वपाले गुण्डुमा शुरु गर्‍यो घरदैलो अभियान >> सम्झौतापछि पनि रिहा नभएकाले सुदनले गरे गृहमन्त्रीको मोबाइल नम्बर सार्वजनिक >> फेसबुक ‘मनिटाइजेसन’ नीतिमा ठूलो परिवर्तन, नेपाली क्रिएटरलाई कस्तो असर पर्ला ? >> जेनजी मिराज ढुङ्गाना समूहले भोलिबाट देशव्यापी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने घोषणा >> लुम्बिनीमा प्रथम हिमालयन रिम क्षेत्रीय फिल्म प्रदर्शनी सम्पन्न >> राष्ट्रिय सभाबाट सरकारलाई प्रश्न : निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? >> सरकारी कार्यालयमा हप्तामा एक–दुई दिन परम्परागत पोसाक लगाउन सकिन्छ : प्रधानमन्त्री >> सभामुख घिमिरेसँग चिनियाँ राजदूत छन सोङको बिदाइ भेट >> सुनको भाउ घट्यो, चाँदीको अहिलेसम्मकै उच्च >> ८ सीडीओ सरुवा, ४ दिनसम्म जिल्लामा नेतृत्वविहीन अवस्था >> मार्क इन्टरनेसनल कलेजमा खेलकुद सप्ताह सुरु >> सार्वजनिक कार्यक्रममा नागरिकले गरे सुशासन, पारदर्शिता र नैतिकतामाथि प्रश्न >>  कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा पम्पसेट वितरण >> जनताको गुनासो सुन्नबाट तीन वर्षदेखि टाढिँदै इस्मा >> घर र धाराको जिआइएस प्रणालीबाट अनुगमन सुरु >> दाउन्नेको काम चाँडो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन  >> विश्व ध्यान दिवसको औचित्य >> नगरपालिकाद्वारा निःशुल्क दाउरा वितरण >> बँदिया भाले: आम्दानीको स्रोत >> आज विश्व ध्यान दिवस >> सेवा प्रवाहमा जनशक्ति अभाव मुख्य चुनौती >> आयोजकलाई अपमान गरेपछि हर्क साम्पाङले गरे उपाध्यक्ष परियारलाई कारबाही >> जेनजी आन्दोलन समिति संयोजकमा मिरज ढुंगाना, सरकार अपदस्थ गर्नेदेखि सर्वपक्षीय सरकारको योजना >> अर्जुन सापकोटा, पूर्णकला बिसी र रमेश भट्टराईले तताए अवलोकन कर्तालाई >> दोस्रो लुम्बिनी क्लासिक राष्ट्रब्यापी डेडलिफ्ट प्रतियोगिताको उपाधि दिकेश र गितालाई  >> भलिवलतर्फ होराइजन र एभरेष्टलाई तथा कबड्डीतर्फ कालिका र न्यू होराइजनलाई उपाधि >> होराइजन गौतमबुद्धमा जिल्लास्तरीय हाजिरीजवाफ : अक्सफोर्ड प्रथम, सुनगाभा द्वितीय >> स्थानीय र सशस्त्र प्रहरीद्वारा श्रमदान, कैलाशधाम जाने गोरेटो निर्माण तीव्र >> ७० रुपैयाँमा १५ युनिट पानी दिदै फुलबारी खानेपानी >> फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको छ : प्रधानमन्त्री कार्की >> तमु ल्होसार विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै >> श्री भैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्पन्न  >> नेपालमै पहिलोपटक सामूहिक शङ्ख बजाउने प्रशिक्षण >> एमाले भित्रभित्रै चुनावको तयारी गरिरहेको छ : प्रचण्ड >> बर्दघाट चुरे उद्यानमा स्थानीय र सशस्त्र प्रहरीद्वारा श्रमदान, कैलाश धाम जाने गोरेटो निर्माण तीव्र >> १ सय २ बोरा अनुदानको मल सहित एक व्यक्ति नियन्त्रणमा   >> शिक्षामा प्रेरणा: शिवराजमा थारु विद्यार्थीका लागि हाजिरी जवाफ >> बुटवलदेखि तिनाउ सत्यवतीसम्मको रमाइलो यात्रा  >> वैदेशिक भूमिमा पत्रकारिताको योगदान : तिलु शर्मा पौडेल सम्मानित >> युवा सचेतना र सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित रोयल नेपाल यूथ एसोसिएसनको वार्षिकोत्सव  >> वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि खारेज >> कोलिय गणराज्यको राजधानी क्षेत्रमा अध्येयता >> शक्ति सन्तुलनको पौराणिक गाथा >> खम्पा विद्रोह र नेपाल: १९६० दशकको तिब्बती सङ्कटको प्रभाव   >> बौद्धस्थल लुम्बिनी: पर्यटकको ‘अन्तिम बिसौनी’ >> थुनामुक्त भएसँगै कुलमान र बालेनसँग फेरि संवाद सुरु गर्ने तयारीमा रवि

भिम अस्पताल विकास समितिको विघटन रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

१३ असार २०८२, शुक्रबार
१३ असार २०८२, शुक्रबार

भैरहवा, १३ असार । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा भैरहवास्थित भिम अस्पताल विकास समितिको विघटन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पूर्वअध्यक्ष डा. अनन्तकुमार शर्माले लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले असार १६ गते आदेश जारी गर्दै, “अन्तरिम आदेश टुंगो नलागेसम्म भिम अस्पताल विकास समिति विघटन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु,” भनेको छ ।

डा. शर्मा २०७८ वैशाख २१ गते भिम अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७८ वैशाख १६ गते विकास समिति विघटन गरी, जेठ ५ गते सत्ता गठबन्धन अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसका कुलप्रसाद न्यौपानेलाई नयाँ अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

यस विषयमा अदालतले जेठ २६ गते अन्तरिम आदेशको बहसको मिति तोकेको थियो । तर सो मितिमा बहस नहुन पुगेपछि मुद्दा “हेर्दा हेर्दै”मा राखिएको थियो ।

यसबाहेक, सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका सबै अस्पताल विकास समितिहरूको विघटन रोक्न पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै असार १७ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?