खोज

दाङ, १३ असार ।

मुक्त कमलरीहरुले दाङमा १२ औं मुक्ति दिवस मनाएका छन् । उनीहरुले सरकारको तथ्याङ्कमा छुटेका मुक्त कमलरीलाई समावेश गर्नुपर्ने, छात्राबासका नानीहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उच्च शिक्षा हासिल गरेका मुक्त कमलरीलाई रोजगारीको व्यबस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार कमलरी मुक्ति घोषणा भएको १२ वर्ष पुगेको छ । देशमा दास प्रथाको रुपमा रहेको कमलरीहरुको उद्धार गर्दै दासताबाट मुक्ति दिलाउने काम भएपनि अझैसम्म उचित पुनः स्थापना हुन नसक्नु दुखद भएको उनीहरुले बताएका छन् । छुट कमलरीको लगत संकलन हुन सकेको छैन, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको पर्याप्त बजेट छैन, घरबास र अभिभावक नभएका मुक्त कमलरीहरुलाई जग्गा र आवासको व्यवस्था नहुँदा पीडा सहेर बस्नु परेको मुक्त कमलरीहरुको दुखेसो रहेको छ ।

मुक्त कमलरी सशक्तिकरण परियोजना संयोजक सुबोध चौधरीले विभिन्न किसिमको सङघर्षबाट कमलरीहरु अगाडि आए पनि सरकारले दिगो ब्यवस्थापन नगरेका कारण पुनःस्थापनामा समस्या आएको बताए ।

मुक्त कमलरीले संचालन गरेको सहकारी संजालका अध्यक्ष जानमती चौधरीले मुक्त कमलरी दिदीबहिनीहरुले परिचयपत्र नपाएका कारण हरेक काममा बन्चित हुनु परेको बताइन् । आफू पनि मुक्त कमलरी भएको तर परिचयपत्र नपाएको बताइन् ।

मुक्त कमलरी बिकास मंञ्चका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष मन्जीता चौधरीले नेपाल सरकारले २०७० सालमा कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको बताइन् । सरकारसंग गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न ढिला गरेको कारण कमलरीहरुको पुनस्थापना हुन नसकेको बताइन् । परिचयपत्र नभएको कारण छात्रवृत्ति पाउनबाट बन्चित भएको उनको भनाइ छ ।

पूर्व अध्यक्ष सुनिता चौधरीले सरकार मुक्त कमलरीको बिषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरिन् । बर्दिया जिल्ला अध्यक्ष जगनी थारु, बाँकेका अध्यक्ष मनकुमारी चौधरी ,बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रमका संयोजक ज्ञानु थापा लगाएतले दासताबाट मुक्त भएर स्वतन्त्रताको जीवन जिउन पाएका कमलरीले परिचयपत्र पाउन नसकेको र परिचयपत्र नहँुदा उनीहरु हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेको बताए ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले कमलरी मुक्ति, पुनस्र्थापना, शिक्षा, सिप, सुरक्षा र न्याय माग गर्दै जिल्लादेखि काठमाडौंसम्म धेरैपटक आन्दोलन गर्नुपरेको बताइन् । दासताबाट मुक्ति भएर आम नागरिक सरह बाँच्न, जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, महिला तथा बालबालिका मन्त्री, महिला आयोग, मानवअधिकार आयोग जस्ता विभिन्न सरकारी निकायमा ध्यानाकर्षणसहित उत्थानको आवाज उठाएको उनले बताइन् ।

२०७० साल जेठ १९ गते सरकारसँग १० बुँदे सहमति भयो । तर १० बुँदे सहमतिका धेरै बुँदाहरु अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रति मुक्त कमलरीहरु असन्तुष्ट छन् । कमलरी बसेका बेला कतिको ज्यान गयो । कति त बेपत्ता हुन पुगे । उनीहरुको खोज अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाही हुन नसकेको प्रति मुक्त कमलरीहरुको चित्त दुखाई छ ।

लमही नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले कमलरी मुक्ति भए पछि आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताइन् । सबैलाई सीप मुलक तालिमपछि आत्मनिर्भर हुनका लागि पालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने सहयोगका लागि सधैं सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । उच्च शिक्षा पढेका नानीहरु लोकसेवा देखि शिक्षा आयोगसम्मको तयारी गरेर आत्मनिर्भर बन्न आग्रह गरिन् ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चको तथ्यांक अनुसार १२ हजार ७ सय ६९ जना मुक्त कमलरी रहेका छन् । जसमध्ये ४ हजार ९ सय ३४ जनाले मात्रै परिचय पत्र पाएका छन् । अझै सरकारी परिचय पत्र पाउन ७ हजार ८ सय ३५ जना बाँकी छन् । त्यति मात्रै होईन छुट कमलरीको संख्या अझै ३ हजार २ सय ९६ जना रहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष चौधरीले बताइन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि मुक्त कमलरीहरूको समस्याको समाधान गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने जिम्बेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । जसको जगमा टेकेर स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिए सहज हुने उनीहरुको अपेक्षा छ ।