खोज

काठमाडौं।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयहरूको पूर्ण निषेध गर्ने राज्यको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शुक्रबार विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री पन्तले सार्वजनिक र निजी शिक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।

उनले शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामुखी बनाउनु नपर्ने तर, निजी क्षेत्रलाई पूरै बन्द गर्ने वा निषेध गर्ने अवस्था नरहेको बताए। मन्त्री पन्तले सम्झाए— “राज्यले निजी विद्यालयलाई निषेध गर्न खोज्दैन। यदि सार्वजनिक शिक्षा बलियो भयो भने विद्यार्थी आफैं फर्कन्छन्। निजी क्षेत्रका धेरै विद्यालयहरूले करोडौं लोन लिएका छन्, तिनीहरूको सम्पत्ति र लगानी पनि विचार गर्नुपर्छ।”

उनले शिक्षा क्षेत्रलाई संविधानले सेवामूलक भनिए पनि व्यवहारमा निजी क्षेत्रको भूमिका नकार्न नसकिने तर्क गरे। “शिक्षा नाफा नखाई चल्दैन, तर धेरै नाफा खाएर लुट्न पाइँदैन। अर्बपतिको छोरी नि:शुल्क पढ्न आउँछ भने त्यो राज्यको नीतिसँग मेल खाँदैन। निःशुल्क शिक्षा वास्तवमै आवश्यक भएकाहरूका लागि हो,” भन्दै उनले राज्यको भूमिकामा स्पष्टता जरुरी भएको संकेत दिए।

शिक्षामन्त्री पन्तले गुठी प्रणालीमार्फत विद्यालय सञ्चालन गर्नेलाई पनि आवश्यक सहुलियतसहित नियमन गर्न सकिने बताए। ईसीडी (बालविकास केन्द्र) लाई विद्यालयको अंग नबनाउने विषयमा सरकारको स्पष्ट अडान रहेको जानकारी दिँदै उनले शिक्षा सुधारका लागि गुणस्तरवृद्धि र ठोस नियमनतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

अन्तमा उनले संसद्को गम्भीरता र सरकारको प्रतिबद्धता पनि उल्लेख गरे। “१५ असारभित्र विधेयक टुंग्याउने समयसीमा छ। रातभर भए पनि छलफल गरौं, सरकारले नियमन गर्ने कुरा स्वीकार गरिसकेको छ,” मन्त्री पन्तले भने।