खोज

काठमाडौँ, १२ असार ।

सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबिच सहमति भए अनुरूप अब शिक्षा ऐन जारी हुन चार दिन मात्रै बाँकी छ । तर, शिक्षक नेताहरू ऐन जारी हुनेमा अझैँ ढुक्क हुन सकेका छैनन् । उनीहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई भेट गरेरै दबाब दिँदै आएका छन् । १७ वैशाखमा सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिहरूबिच असार १५ मा ऐन ल्याउने गरी ९ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिसँगै २९ दिनदेखि शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलित शिक्षकले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० यही असार १५ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने म्याद नजिकिँदै गर्दा सरकार र संसदीय समितिका प्रतिनिधिले पनि आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा, विभिन्न दलका नेताहरूबिच विधेयक अन्तिम रूप दिन निरन्तर आन्तरिक बैठक बसिरहेका छन् । सरकारका प्रतिनिधिहरूले असार १५ भित्रै विधेयक संसद् पु¥याउने गरी गृहकार्य जारी रहेको बताउँदै आएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषयहरू अझै टुङ्गो लाग्न सकेका छैनन् । निजी विद्यालयको गुठीकरण, प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) र जिल्ला शिक्षा संरचनालगायत विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा सहमति अनुरूप प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस हुनेमा शङ्का पैदा भइरहेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले पनि शिक्षक सङ्घ सङ्गठनसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुने दाबी गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शीर्षकमा उठेका विषयहरूका संसद्मा जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले सहमति अनुसार ऐन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारले समन्वय गरिरहेको बताएका थिए । विभिन्न सरकारका पालामा शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनसँग भएका सम्झौता बमोजिम ऐन ल्याउने विषयमा सबैको एकमत नै छ । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन र विभिन्न समयमा भएका सम्झौताका विषयहरू समेट्ने गरी मन्त्रालयले साझा धारणा निर्माण गरेर समितिमा प्रस्तुत गरेको छ ।

ऐन जारी हुनुपर्छ भन्ने विषय राख्ने माननीयज्यूहरू र उहाँहरूकै पार्टीका माननीयज्यूहरू समितिमा रहनुभएकाले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकारले समन्वय गरिराखेको छ,’ उनले भने । सबैको सहयोग भएमा समयमै ऐन जारी गर्न सकिने उनले बताएका थिए । नेपाल शिक्षक महासङ्घ भने विधेयक संसद्मा पेस गराउने दबाबमा निरन्तर सक्रिय छ । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीसहित महासङ्घका पदाधिकारी नेताहरूका निवास र सिंहदरबारमा दिनहुँ भेटघाट गरिरहेका छन् ।

महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले आफूहरूसँगको सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘हामीसँगको भेटमा सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ । ल्याउँछौँ भन्नु भएको छ । त्यसमा हामीहरू पनि आसावादी छौँ । अब धेरै विषय मिलिसकेका छन् । उहाँहरूको इच्छाशक्ति भएमा एक घण्टामा सबै विषयमा सहमति जुटाउन सक्नुहुन्छ । अझै तीन दिन समय छ। उहाँहरूले यो तीन दिनमा बाँकी विषयमा पनि सहमति जुटाएर विधेयक संसद्मा पेस गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ कुरा गर्दै उनले भने ।

उनले तोकिएको समय तालिकामा ऐन जारी नभएमा थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तो रस्साकस्सीबीच समयमै ऐन आउनेमा शिक्षकहरू अझै विश्वस्त भने हुन सकेका छैनन् ।

यस्ता छन् शिक्षकसँग सरकारका १७ वैशाखमा भएको ९ बुँदे सहमति
१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक राहत अस्थायी, करार, साबिक उमावि सिकाई अनुदान प्राविधिक धार विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र शो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदा एकमुष्ट प्रदान गर्ने ।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाटो तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह रोड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत अस्थायी करार साबिक उमा वि प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, कर्मचारीको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षाको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने ।