सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं ।

डा. मुकुल ढकालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै १७ असारमा अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न ढकालसहित विपक्षी पक्षहरूलाई उपस्थित हुन भनिएको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्व महामन्त्री डा. ढकालले आफूलाई सोही पदमा कायम राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले निर्वाचन आयोगमा आफू नै महामन्त्रीको रूपमा दर्ता रहेको विवरणलाई यथावत् राख्नुपर्ने र पार्टीमा महामन्त्रीको रूपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

ढकालले रास्वपाले आफूलाई महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यबाट निष्कासित गरे पनि निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा अहिलेसम्म आफू नै आधिकारिक महामन्त्री र प्रवक्ता रहेको दाबी गरेका छन्। त्यसैले, आयोगको विवरण अद्यावधिक नहुनु पर्ने र पार्टीले गरेको पछिल्लो निर्णय अमान्य ठहरिनु पर्ने माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा उनले रास्वपा, केन्द्रीय कार्यसमिति, पार्टी सभापति रवि लामिछाने, नवनियुक्त महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र प्रवक्ता मनिष झालगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा निर्वाचन आयोग विपक्षीका रूपमा उल्लेख गरिएको छैन।

यता, निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि ढकाललाई पत्र पठाउँदै आफू नै रास्वपाका महामन्त्री रहेको विवरण अद्यावधिक नभएको जानकारी दिएको थियो। त्यसपछि रास्वपाले बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री र झालाई प्रवक्तामा नियुक्त गर्दै आयोगमा नयाँ विवरण पेस गरे पनि त्यो अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा अद्यावधिक भएको छैन।