खोज

काठमाडौं ।

 भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीका विषयमा सरकार एकीकृत नीति लागू गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले अब यस्ता मुद्दालाई टुक्याउँदै होइन, एउटै ढोका नीति मार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार सरकार अब एकीकृत आयोग गठन गर्ने प्रस्तावसहित अगाडि बढिरहेको छ। विगतमा सधैंजसो छुट्टाछुट्टै आयोग बनाएर विषयलाई बाँडफाँड गरिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै उनले स्थायी समाधानको लागि जोखिम पनि उठाउनुपर्ने बताए। विशेष गरी दलित र भूमिहीनहरू जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका छन् भने उनीहरूलाई सुरक्षित र उपयुक्त स्थानमा सार्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री अधिकारीले सुकुमवासी र भूमिहीनहरूको पहिचान र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको भएको स्पष्ट पार्दै, अब त्यही तहले सरकारी जग्गामा यथासम्भव व्यवस्थापन गर्ने दिशा तय गरिएको जानकारी दिए। कानुनले सार्वजनिक जग्गा दिन नपाए पनि सरकारी ऐलानी जग्गा देखाएर आयोगमार्फत बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रणाली अपनाइएको उनले उल्लेख गरे।

बैठकमा मन्त्री अधिकारीले यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन समाधान ल्याउन नीतिगत र कानुनी रूपमा एकरूपता आवश्यक रहेको औँल्याउँदै, सरकार त्यसको तयारीमा रहेको जानकारी दिए। जोखिमयुक्त बस्तीको पुनर्वास अब भाषण होइन, व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ थियो।