खोज

काठमाडौँ ।

 आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ नीति सरकारको तर्फबाट फिर्ता लिइएपछि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, इप्पान (नेपाल जलविद्युत् संघ) ले आफूले तय गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ।

बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत इप्पानले निरन्तरको दबाब, संवाद र विरोधपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘टेक एन्ड पे’ नीति संशोधन गरेको घोषणासँगै ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको अनिश्चितता हटेको जनाएको हो। इप्पानले सरकारको यो निर्णयलाई “महत्त्वपूर्ण उपलब्धि” का रूपमा लिँदै स्वागत गरेको छ।

बजेटमा प्रारम्भमा प्रस्ताव गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केवल उपभोग गर्न सकिने मात्र विद्युत् खरीद गर्ने व्यवस्था थियो। यसले अगाडि बढिरहेका १७,००० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू र तिनमा गरिएको खर्बौँको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै इप्पानले कडा आपत्ति जनाएको थियो। इप्पानको दाबी अनुसार, त्यसबाट करिब १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी संकटमा पर्ने खतरा थियो।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बजेट संशोधनप्रति प्रतिक्रिया दिँदै सरकारको निर्णयले लगानीकर्तालाई भरोसा दिलाएको बताए। “यस नीतिले बजार सुनिश्चितता हटाउने खतरा थियो,” उनले भने, “सरकारले हाम्रो आवाज सुनेर यो नीति हटाएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।”

यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले नीति परिवर्तन नभएको भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत्मा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नहुने स्पष्ट पारे। उनी संयोजक रहेको आन्दोलन समितिले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अन्य सरोकारवालासँग भेटघाट गर्दै ‘नो टेक एन्ड पे’ अभियानसमेत सञ्चालन गरेको थियो।

अब सरकारले वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा मात्रै प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सक्ने नीति ल्याएको छ। योसँगै रोकिएको १० मेगावाटसम्मको पीपीए प्रक्रिया पुनः सुरु हुने र सरकारको १३,५०० मेगावाट आन्तरिक खपत तथा १५,००० मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्यमा निजी क्षेत्र उत्साहित भएको इप्पानले जनाएको छ।