खोज

काठमाडौं ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै देशभरका ३९ स्थानीय तहले तोकिएको समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्। बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा १५ वटा गाउँपालिका र २४ वटा नगरपालिका छन्। यीमध्ये राजधानीको काठमाडौं महानगरपालिका र कोसी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका समेत समावेश छन्।

नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार देशभर रहेका २९३ नगरपालिकामध्ये २६९ नगरपालिकाले तोकिएको म्यादभित्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्, जुन ९२ प्रतिशत सफलताको दर हो। तर कोसीमा धरान उपमहानगरपालिका मात्र अपवाद सावित भयो भने, सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका नगरपालिकाहरू बजेट ल्याउन चुक्नेमा परे।

मधेशका धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट र बाराका गरी १६ वटा नगरपालिका बजेट ल्याउन असफल भए। धनुषाको नगराइनदेखि बाराको निजगढसम्मका नगरपालिकाहरू अझै बजेटविहीन छन्।

बागमती प्रदेशमा काठमाडौंसहित विदुर, पनौती र राप्ती नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। गण्डकी प्रदेशमा भने सबै नगरपालिकाले समयमा नै बजेट पेस गरेका छन्। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा पनि केही नगरपालिकाले म्यादभित्र बजेट पेस गर्न सकेनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश भने यसपटक शतप्रतिशत सफल रह्यो।

गाउँपालिकाको सन्दर्भमा भने कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४५ ले बजेट ल्याएका छन्। कोसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले म्यादभित्र बजेट ल्याए भने, मधेशका ९ गाउँपालिका, बागमतीको १, गण्डकी र लुम्बिनीका २–२ तथा कर्णालीको १ गाउँपालिका यसमा पछि परे।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले जनप्रतिनिधिहरूको आपसी विवाद, अध्यक्षहरूको अनुपस्थिति, बजेट तयारीमा ढिलाइ र अन्य प्राविधिक कारणहरूलाई म्यादभित्र बजेट नल्याउन मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।