ट्रेंडिंग:

>> स्कुलमा जैविक विविधता संरक्षण शिक्षा >> तिनाउमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> निःशुल्क आँखा शिविरमा ४ सय ५० जनाले सेवा लिए   >> संसारकोटबाट चियाउँदा  >> छत्रेश्वरीमा सफल व्यक्तिबाट करियर परामर्श  >> किसानमाझ स्पोडी सिँचाइ प्रविधि: कति फल्ला करेसाबारीमा तरकारी ?  >> शुरु भयो उखु क्रसिड्डको समय: किसानलाई भुक्तानी नदिन मिल मालिक सम्पर्क बाहिर >> एनपीएल क्रिकेटमा आज सुदूरपश्चिम र विराटनगर तथा चितवन र पोखरा खेल्दै >> दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन >> चौधौँ एभरेष्ट अन्तरविद्यालय वादविवादको उपाधि बुद्ध पब्लिककी अनुस्काले जितिन् >> दाङका खोला तथा नदीमा अवैध उत्खनन् गर्ने १८ सवारी साधन नियन्त्रणमा >> बालुवाटार बैठकः चुनावमा दलहरुलाई सुरक्षा थ्रेटको चिन्ता >> दाङमा फरार १२ जना प्रतिवादी पक्राउ >> प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी सुरु >> बर्दघाट नगरपालिकाद्वारा ४४ जना स्वयंसेविकालाई  एन्ड्रोईड मोवाइल वितरण >> लुम्बिनी प्लेअफमा, तीन टीम एकैचोटि बाहिरिए >> मधेसको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादव नियुक्त >> मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्ण यादवको दाबी पेश >> देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगे केपी ओली >> कांग्रेसका कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सात दलको सहमति >> लुम्बिनीविरुद्ध जनकपुरले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै >> इश्वर पोखरेललक्षित बादलको टिप्पणी : अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पार्टीलाई विघटन र विसर्जनतिर लैजान्छ >> तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> मानव सेवा आश्रम भवन शिलन्यास >> किसानलाई ‘स्वस्थ माटो कार्ड’ वितरण >> च्यासलमा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल >> देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशाह >> राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाले >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा >> २६ वटा राजनीतिक दलले चुनाव नलड्ने >> पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा >> राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनबारे के भन्छन् प्रवक्ता शाही ? >> नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह >> समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आयोगकाे आह्वान >> सुनचाँदीको मूल्य घट्यो >> प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसबाट थापा र भुसाल जाने >> कपिलवस्तु महोत्सव सुरु, भिक्षुद्वारा उद्घाटन  >> महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई आज विशेष अदालत उपस्थित गराइँदै >> मन्त्री गुप्ता भन्छन् : नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर छ, भन्नेबित्तिकै सबै गर्न सकिँदैन >> उपकुलपतिका लागि २ पटक विज्ञापन गर्दा पनि निवेदन नपरेपछि मन्त्री पुन असन्तुष्टि >> अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा >> माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन पहल गरौँ >> नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूसँग कांग्रेसले छलफल गर्दै >> प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा आज सर्वपक्षीय बैठक >> एनपीएलमा आज लुम्बिनी र जनकपुर भिड्दै, लुम्बिनीले जितेमा बाहिरिने छन् यी ३ टोली >> न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्र के के विषयवस्तु छन् ? >> जागरणमार्फत संस्कृति–सम्पदा संरक्षण  >> नारायणगढ–बुटवल सडकः चौथो पटक म्याद थपपछि धमाधम काम, असारसम्म सक्ने लक्ष्य >> लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास >> किसानको मिहिनेतमा व्यापारीको कमाई

यूएईमा अब नेपाली श्रमिकको तलब १ हजार दिरामभन्दा कम नहुने

१० असार २०८२, मंगलवार
१० असार २०८२, मंगलवार

काठमाडौँ ।

सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने नेपाली कामदारका लागि नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनासँगै यो निर्णय अब कानुनी रूपमा लागू भएको हो।

अबदेखि म्यानपावर कम्पनीहरूले तोकिएको भन्दा कम तलबमा नेपाली कामदार यूएई पठाउन पाउने छैनन्। सरकारले यसअघि जेठमा नै पारिश्रमिक दर बढाउने निर्णय गरेको थियो, जुन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै प्रभावमा आएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब १ हजार दिराम वा त्यसभन्दा कम पारिश्रमिकको मागपत्र सरकारबाट प्रमाणीकरण हुनेछैन। यसअघि अदक्ष कामदारका लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक ८ सय दिराम थियो। अब उक्त सीमा बढाएर १ हजार दिराम पारिश्रमिक र ४ सय दिराम मासिक खाना खर्चसहित कुल १ हजार ४ सय दिराम तोकिएको छ।

अर्धदक्ष कामदारलाई १ हजार २ सय दिराम पारिश्रमिक र ४ सय दिराम खाना खर्चसहित १ हजार ६ सय दिराम दिइनुपर्नेछ। दक्ष श्रमिकका हकमा यो रकम १ हजार ५ सय पारिश्रमिक र ४ सय खाना खर्चसहित १ हजार ९ सय दिराम तोकिएको छ।

उच्च दक्ष कामदारका लागि भने न्यूनतम ६ हजार दिराम पारिश्रमिक र ४ सय दिराम खाना खर्चसहित कुल ६ हजार ४ सय दिरामको व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको यस कदमले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरूको आर्थिक सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको न्यूनतम अधिकार र सम्मानजनक जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न यो नीति लागू गरिएको बताइएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?