खोज

काठमाडौँ ।

चार जना भुटानी शरणार्थीलाई नेपाल सरकारले जनही पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर भुटान फर्काउने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा ६० दिनभित्र टुंग्याउन निर्देशन दिएपछि अध्यागमन विभागले गत शुक्रबार उक्त निर्णय गरेको हो।

अमेरिकाले डिपोर्ट गरी नेपाल पठाएका आशिष सुवेदी, रोशन तामाङ, सन्तोष दर्जी र अशोक गुरुङलाई अब भुटान पठाउने तयारी भएको छ। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजालले उनीहरूलाई जरिवाना तिराएर डिपोर्ट गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी दिएका छन्। यसका लागि उनीहरूलाई पासपोर्ट र हवाई टिकट पेस गर्न भनिएको छ।

उनका अनुसार अदालतले तोकेको ६० दिनको म्यादभित्र निर्णय गरिसकिएको हो। ‘अब हाम्रो निर्णय चित्त बुझे कागजात ल्याउँछन्, नभए कानुनी बाटो अपनाउन सक्नेछन्,’ रिजालले बताएका छन्। यसका साथै उनीहरूले भिसा शुल्क र ओभरस्टे गरेबापतको दैनिक आठ डलर दरको रकम पनि बुझाउनु पर्नेछ।

हाल उनीहरू झापास्थित शरणार्थी शिविरमा छन्। यदि उनीहरूले अध्यागमनको निर्णय स्वीकार गरेनन् भने सर्वोच्च अदालतमा पुनः निवेदन दिन सक्ने कानुनी बाटो खुला रहेको विभागले जनाएको छ।

यसअघि अमेरिका सरकारले चैत १५ गते उनीहरूलाई भुटान डिपोर्ट गरे पनि, भुटानले कागजात नस्वीकृत गर्दै नेपालतर्फ फर्काएको थियो। त्यसपछि चैत १६ र १९ गते नेपालमा कागजातविहीन अवस्थामा भेटिएका उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

पक्राउपछि उनीहरूले वन्दी प्रत्येक्षीकरण निवेदन दिएका थिए, जसको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई २८ दिनपछि थुनामुक्त गरिदिएको थियो। साथै, दुई महिनाभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो। हाल उनीहरूलाई शरणार्थी शिविरमै सीमित गरिएको छ।

डिपोर्ट प्रक्रिया सहज बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भुटानसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल पनि थालिएको छ। अब उनीहरूका लागि दुई विकल्प खुलेका छन्—सरकारको निर्णय स्वीकार गरी कागजात पेस गर्ने, वा फेरि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने।