खोज

काठमाडौँ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणामा आधारित विद्युत् खरिद सम्झौतासम्बन्धी बजेटमा गरिएको प्रस्ताव फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै उनले वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा मात्रै विद्युत् खरिद गरिने स्पष्ट पारे।

ऊर्जा विकासका लागि सरकारी लगानी मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सहज वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। बजेटको प्रारम्भिक प्रस्तावमा रहेको टेक एन्ड पे मोडेललाई लिएर उठेका आलोचना र चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यसमा संशोधन गरिने जानकारी दिए।

संशोधनपछिको बजेटको बुँदा २२७ अनुसार, अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सुनिश्चितता भएका, खपत र निर्यातका सम्भावना एकीन भएका आयोजनाहरूसँग मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने उल्लेख हुनेछ।

पहिलेको बुँदामा सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन समयमै निर्माण गर्ने र रन अफ रिभर आयोजनासँग टेक एन्ड पे मोडेलमा विद्युत् खरिद गरिने भनिएको थियो। तर अब त्यसको सट्टा बजेटमा वित्तीय व्यवहार्यता र आवश्यकताका आधारमा मात्रै सम्झौता गर्ने नीति समेटिने अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्ट पारे।

उनका अनुसार, उक्त प्रस्तावको मूल उद्देश्य भने उत्पादित विद्युत् खेर नजाओस्, उच्च प्रतिफल दिने आयोजना अगाडि बढाउन सकियोस्, र हिउँदमा समेत विद्युत् आपूर्ति सहज बनाइयोस् भन्ने नै हो। तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा यथार्थपरक मूल्यांकनका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।