खोज

बुटवल, १० असार ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा व्यापक असन्तुष्टि र आलोचना देखिएको छ । बजेट मन्त्रीहरूकै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र नै आन्तरिक मतभेद सतहमा आएको हो ।

सत्तामा रहेका दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बजेटप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी सहित एक अर्कामाथि दोषारोपण गरिरहेका छन् । यद्यपि, यिनै दलहरू अन्ततः विवादास्पद बजेट हुबहु पारित गर्ने रणनीति समेत बनाइरहेका छन् ।

आपसी दोषारोपण र बजेट निर्माणमा राजनीतिक द्वन्द्व

विभेदकारी बजेटको विषयमा प्रश्न गर्दा नेकपा एमालेलाई कांग्रेसले बजेट निर्माणको सुरुदेखि नै डर, धम्की र त्रासपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाउँछन् । कांग्रेसका केही नेताबाट “सुट गरिदिन्छु” भन्ने जस्ता धम्की समेत आएको दाबी गरेका छन् । उता कांग्रेसका मन्त्री तथा सांसदहरूले भने एमालेको एकपक्षीय दबाबका कारण सन्तुलित बजेट आउन नसकेको दाबी गरेका छन् । कांग्रेसका अनुसार, एमालेले आफ्ना योजना मात्र समावेश गर्यो, कांग्रेसका योजनाहरू हटाउने प्रयास गर्यो । अझै पनि बजेट पुस्तिकामा एमालेका थुप्रै योजना समावेश भए पनि कांग्रेसका धेरै योजना कटौती गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।

बजेट बनाउने शैलीमै त्रुटि, मध्यरातको लुछाचुँडी शक्ति केन्द्रित बजेट

सत्तापक्षकै एक सांसदका अनुसार, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यसहित देउखुरीस्थित एक होटलको कोठामा स्वार्थ समूहले बसेर बजेट निर्माण गरिएको थियो । बजेट पारित हुनु अघिल्लो दिन मन्त्रीहरूबीच गम्भीर विवाद भई हात हालाहालको अवस्था समेत सिर्जना भएको स्रोतको दाबी छ । बजेट निर्माणमा मुख्य भूमिका निभाउनेहरूमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित रुपन्देहीका सांसद तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूमिश्वर ढकाल र नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्यूठानका सांसद सरोज थापा (रोज) बजेटका मुख्य नाईके उनीहरुले नै सासंदको बजेटमा कैँची चलाएको सासंदहरुको आरोप छ ।

उपेक्षित र शून्य बजेटमा परेका सांसदहरू

नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित बर्दियाकी समानुपातिक सांसद कृष्णा थारु र नेपाली कांग्रेसकी सांसद मालती सोडारीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका प्राथमिकतामा आधारित योजनाहरू पेश गरेता पनि ती योजना बजेटमा पूर्णरूपमा शून्य पारिएको छ । सांसद थारुले प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षा र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याएको आरोप लगाइन् । उनलेभनिन्, “सरकारले समानुपातिक सांसदका योजना नियोजित रूपमा हटाएको छ, अहिले म विभिन्न मन्त्रालयहरूमा योजना खोज्दै भौतारिरहेकी छु, तर मन्त्रीहरूले फोन उठाउँदैनन्, स्विच अफ गरेर भागिरहेका छन् ।” थारु भन्छिन्, “सरकारकै निर्णय अनुसार हामी समानुपातिक सांसदहरूले जनताको आवश्यकता र विकासको समग्र दृष्टिकोणका आधारमा १ करोड १० लाख बराबरका योजना माग गर्न पाउँछौँ तर ती योजना बजेट निर्माणको क्रममा हामीलाई शून्य बनाईयो । समानुपातिक सांसदहरूको योजनामाथि रणनीतिपूर्वक कैँची चलाइएको छ, जुन प्रतिनिधित्वको मूल्य र संवैधानिक मर्ममाथिको सीधै हमला हो । यसरी योजनालाई शून्यमा झार्नु सरकारको असमान व्यवहार र सत्ताको दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण हो । हामी यस्तो विभेदकारी र भेदभावपूर्ण व्यवहारको घोर विरोध गर्छौं ।”

त्यस्तै, सांसद मालती सोडारी पनि बजेटमा शून्य परेपछि कहिले संसदीय दलभित्र न्याय खोजिरहेकी छन् त कहिले मन्त्रालय दौडिरहेकी छन् । उनले भनिन्, “हाम्रो पार्टी सरकारमा छ, आशा छ, मेरो योजना बजेटमा समावेश गराइने छ । दलको बैठकमा विषय उठाइसकेकी छु, व्यवस्था गरिदिने आश्वासन पाएको छु ।”

नेकपा एमाले रुपन्देहीका समानुपतिक सांसद शान्ति लोधको योजनामा पनि आफ्नै दलले कैची चलाएको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्–“समानुपातिक प्रणालीबाट आएका पिछडा वर्गका सांसदहरूको अधिकारमाथि दल र सरकारले ठाडो प्रहार गरेको छ । योजना छनोटमा हाम्रो कुरा नसुन्ने मात्र होइन, हाम्रो नाममा किर्ते हस्ताक्षर गरेर योजना दर्ता गरिनु गम्भीर आपराधिक गतिविधि हो । यस्तो काममा संलग्न जो–कोहीको तत्काल छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । उपेक्षित सांसदहरु भन्छन्–“अपेक्षा गरिएको थियो कि बजेट प्रदेशको भौगोलिक, जातीय र आर्थिक विविधतालाई समेटेर बनाइने छ । तर, सांसदहरूले बजेट सीमित स्वार्थ समूह र कमिसनको प्रभावमा केन्द्रित रह्यो ।

तर यसै बिषयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी  भन्छन्–“राजनीतिक दलको किचलोले हतारहतारमा बजेट ईन्ट्री गरियो केही सांसदका योजनाहरु प्राविधिक कारण छुटेका छन् । यता मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार, बजेटमा मुख्यमन्त्रीकै योजना काटिएको छ ।” उनी भन्छन्, “बजेट निर्माणमा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता भएन तर यसपटक ठूलो चलखेल र सेटिङ भएको देखियो । उनका अनुसार, “मुख्यमन्त्री बजेट पुस्तिका हेरेरै असन्तुष्ट हुनुभयो ।”

मध्यरातको लुछाचुँडी र प्राविधिक त्रुटि

२०८२ असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरिनुपर्ने तय भए पनि, जेठ ३१ गतेसम्म बजेट निर्माण ‘लुछाचुँडी’मै सीमित रह्यो । राजधानी भालुवाङको एक होटलमा बसेको बैठकमा मन्त्रीहरूबीच यति ठूलो तनाव उत्पन्न भयो कि हात हालाहालको अवस्था समेत सृजना भयो । सत्तापक्षका एक मन्त्रीका अनुसार, बजेट निर्माणप्रति चित्त नबुझेपछि मन्त्रालयहरूले बजेट पठाउन ढिला गरे । बजेट प्रणाली (PLMBIS) लक भएपछि अन्तिम समयमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै युजरनेम र पासवर्ड बाँडेर मन्त्रालयहरूलाई योजना प्रणालीमा ‘इन्पुट’ गर्न लगायो । हतारमा प्रविष्ट गरिएका योजनाका कारण कतिपय सांसदका योजना पूरै छुटे भने कतिपय योजनाहरू दोहोरिएर आएका छन् । असार १ गते दिउँसो तय गरिएको बजेट वक्तव्य केही घण्टा ढिलो गरेर मात्र सार्वजनिक गरियो । त्यसबेला चुपचाप बसेका सांसदहरू बजेटको पूर्ण पीडीएफ असार ५ गते सार्वजनिक भएपछि आक्रोशित बनेकाछन् । उनीहरूले बजेट खारेज गर्न माग गर्दै पुनःलेखनको आवाज उठाएका छन् ।

सत्तापक्षमै तीव्र आलोचना

कांग्रेसका दल नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि बजेटलाई असन्तुलित र मन्त्रीहरूको स्वार्थमा केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना गर्दै सरकारलाई असक्षम करार गरेका छन् । नेकपा एमालेका सांसद विष्णु पन्थीले बजेटलाई “बेथिति र स्वार्थ समूहको मनपरी” को उपज भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियामाथि गम्भीर आक्षेप लगाएका छन् । कांग्रेस सांसद राजु खनालले सरकार प्रदेशवासी जनतालाई समानरूपमा सम्बोधन गर्न असफल भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको हिसावले राजीनामा दिए हुन्छ भनेका छन् । आफु सत्तापक्ष भए पनि विभेदकारी बजेटको बिपक्षमा उभिने उनले बताए ।

सरकारको बजेट विपक्षी दलहरूको सामूहिक अस्वीकार

जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले बजेटलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले बजेटमा योजना, आवश्यकता, प्रतिनिधित्व र समावेशीता केही नभएको, केवल स्वार्थ समूहको सेटिङ मात्रै भएको आरोप लगाएका छन् । राप्रपाकी सांसद मिना श्रेष्ठले यसलाई “मामाको धन, फुपुको श्राद्ध” भन्दै कटाक्ष गरिन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा थापाले समानुपातिक सांसदको योजना हटाइनु विश्वासघात भएको बताइन् ।

माओवादी नेता जोखबहादुर महराले बजेट न्यूनतम मापदण्डविना ल्याइएको भन्दै सरकार राजीनामा दिनुपर्ने या बजेटबुक नै फेर्नुपर्ने माग गरे । बजेट मन्त्रीहरूले आफूखुशी बनाएको, स्थानीय तह र सांसदहरूको सुझाव बेवास्ता गरिएको उनको आरोप छ । विपक्षी दलहरूले बजेट नसच्चाइए सदन नचाल्ने र सडक–सदन दुवैबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री मौन

बजेटबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्की र मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको फोन कहिले स्विच अफ त कहिले नउठाएर प्रतिक्रिया चाहिरहेका छैनन् । दुवैजना पत्रकारहरूको सम्पर्क प्रयासबाट टाढा रहेका छन् ।

निष्पक्षता र समावेशीतामा खडेरी

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २०८२÷८३ को बजेटले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको कडा आलोचना खेप्नु परेको छ । एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायत दलका सांसदहरूले खुला विरोध गर्नु भनेको बजेटमा गम्भीर त्रुटि रहेको संकेत हो । जनप्रतिनिधि, विज्ञ, र स्थानीय जनताको सुझाव बेवास्ता गर्दै बनाइएको यस बजेटले विकेन्द्रीकरण, लोकतान्त्रिक अभ्यास, र समावेशी विकास अवधारणामाथि प्रश्न उठाएको छ । यस्तो अभ्यास दोहोरिरहने हो भने, लुम्बिनीमा विकास होइन राजनीतिक द्वन्द्व, असन्तुलन र अस्थिरता मात्र गहिरिँदै जानेछ ।