खोज

काठमाडौं, १० असार । विशेष अदालतमा दर्ता भएको अदालत अवहेलना मुद्दामा दृष्टि मिडिया प्रालि, दृष्टि अनलाइन र पत्रकार एम.पी. सुब्बालाई अदालतले तीन दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन आदेश दिएको छ । विशेष अदालतको इतिहासमै पहिलोपटक छैठौं न्यायाधीशहरू सम्मिलित पूर्ण इजलास (फुल बेञ्च) बसेर मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिएको हो ।

विशेष अदालतका कर्मचारीहरू नवराज सापकोटा, सागर भण्डारी, यज्ञराज रेग्मी, प्रमिला काफ्ले र गरिशा भट्टराईले मुद्दा दर्ता नम्बर ०८१–ओए–०५५७ अन्तर्गत दायर गरेको यो मुद्दा अदालतको गरिमा र निष्पक्षतामाथि आक्रमण भएको आरोपमा दर्ता गरिएको हो ।
इजलासमा अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहित तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइराला रहेका थिए ।

विवादको कारण
‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षकमा दृष्टि अनलाइनमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर न्यायालयको छविमा आँच आएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

सुनुवाइका क्रममा मुद्दादातातर्फका अधिवक्ताहरूले २४ घण्टाभित्र प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने माग गरे पनि इजलासले संवेदनशीलता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राख्दै ३ दिनको समय दिएको हो । अदालतले दिएको म्यादभित्र लिखित जवाफ नआएमा अवहेलना सम्बन्धी थप कारबाहीको बाटो खुल्ने स्पष्ट पारेको छ ।

विशेष अदालतमा सञ्चारमाध्यमविरुद्ध पूर्ण इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गरिएको यो पहिलो मुद्दा भएकाले यसले सञ्चार क्षेत्र र न्यायालय दुवैमा नयाँ बहसको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।