खोज

लमही, ०९ दाङ  ।

लमही नगरपालिकाले कानुनी तथा प्रेस सल्लाहकार नियुक्तिमा कानुन मिचेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले कानुन विपरीत सल्लाहकार राखेर सार्वजनिक कोषबाट ६ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको खुलासा भएको हो । महालेखा परीक्षकको २०८०/८१ को प्रतिवेदन अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय तह पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा सल्लाहकार राख्ने कुनै व्यवस्था छैन । तर लमही नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकारलाई मासिक २५ हजारका दरले ३ लाख रुपैयाँ र प्रेस संयोजकलाई २५,६२३ का दरले ३ लाख ७ हजार ४८६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

महालेखाले यस्ता भुक्तानीलाई स्पष्ट रूपमा अनियमितता मानेको छ।महालेखाको प्रतिवेदनले नगरपालिकाका यन्त्र–उपकरण (डोजर, टिपर, सक्सन मेसिन) सञ्चालनमा समेत मौलिक कार्यविधि नबनाई मनोमानी ढङ्गले चलाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पालिकामा रहेका यन्त्र उपकरण सञ्चालन गर्दा इन्धन, चालक पारिश्रमिक, मर्मत खर्च तथा सञ्चालन आयको व्यवस्थित अभिलेख राखिएको पाइएन ।”

पालिकाको डोजरले वर्षभरिमा जम्मा १ लाख ५५ हजार ८ सय, दुई टिपरले ४ लाख ७५ हजार र सक्सन मेसिनले १ लाख ६५ हजार ३ सय ६७ रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेका छन् । महालेखाले यस्तो अव्यवस्थित सञ्चालन प्रणालीले आयमा विश्वसनीयता घटाएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । साथै, यस्ता उपकरण सञ्चालन गर्दा लागत–लाभ विश्लेषण गर्नुपर्ने, सेवा वितरण पारदर्शी बनाउनुपर्ने र सबै आय–व्यय व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।