खोज

काठमाडौं, ९ असार ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा पर्याप्त छलफल नै नगरेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार संसद्को अर्थसमितिमा बोल्दै उनले सरकारको नीति सतही रूपमा समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रीत भएको भन्दै आलोचना गरे।

श्रेष्ठले वर्तमान कर नीति दैनिक उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी बनाइएको बताए। उनका अनुसार, जुनसुकै समस्या देखिए पनि सरकारले त्यसको समाधान कर थोपरेर गर्न खोजिरहेको छ। ‘टाउको दुखेकोमा पेटको उपचार गरेजस्तै, सरकार समस्याको जडमा नगई सतही उपचार खोजिरहेको छ,’ उनले टिप्पणी गरे।

उनले सुनको विषय उठाउँदै अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक तरिकाले योगदान दिइरहेको सुनमाथि सिधै कर थोपर्नु समस्याको समाधान नभएको बताए। सुनले गृहिणीदेखि आम नेपालीको सानो बचतलाई सुरक्षित राख्न भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले करको दायरामा ल्याउनेतर्फ प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कालो धन र अनौपचारिक कारोबार नियमन गर्न प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट गर्दै श्रेष्ठले कर वृद्धिमार्फत समाधान खोज्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। ‘ग्रे लिस्ट र ब्ल्याक लिस्टबाट हट्न कर होइन, संरचनागत पारदर्शिता चाहिन्छ,’ उनले भने।