खोज

बुटवल, ९ असार ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले तीव्र विरोध र असन्तुष्टि निम्त्याएको छ । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालको स्वार्थ अनुकूलका योजनाले बढी प्राथमिकता पाएको भन्दै कतिपयले उनको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

मन्त्री ढकालको मन्त्रालयले सबैभन्दा ठूलो बजेट ९ अर्ब ९२ करोड वजेट पाएको छ । तर यो बजेट सन्तुलित रूपमा वितरण नभएपछि विवादास्पद बनेको हो । उनले विशेष गरी आफ्नो मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयको बजेट आफ्नैँ निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका छन् ।रुपन्देही ५ (१) को एउटै वडामै ६ करोड ७५ लाख बजेट वितरण भएको छ । सो वडा मन्त्री ढकालको आफ्नै वडा हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ५ लाख मुनिका टुक्रे योजनाहरु अहिलेको बजेटमा समाबेश नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर आफैले गरेको निर्णय सरकार आफैले लत्याएर वितरण मुखी बजेट ल्याएको छ । मन्त्री ढकालले पनि पूर्वधारको क्षेत्रमा कनिका छरे जस्तै गरी बजेट छरेको भन्दै आलोचना भएको छ । बजेटमा ५ लाख मुनिका अधिकांश योजनाहरु राखिएको छ । बजेट पुस्तिकामा ४ लाख, ३ लाखका योजनाहरु पनि उल्लेख छन् । सत्तापक्षका सांसदहरु ढकालको यस्तो प्रवत्तिले व्यक्तिको नैतिकता खडेर लागेको विश्लेषण गर्छन् । अर्कोतर्फ, लुम्बिनीका अन्य थुप्रै सांसदका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट शुन्यप्रायः छ । जसले गर्दा समग्र बजेट वितरण प्रक्रिया नै विवादमा तानिएको छ ।

जनप्रतिनिधिको हैसियतमा सम्पूर्ण प्रदेशको हितमा बजेट ल्याउनु पर्नेमा ढकालले ‘आफ्नै वडामा र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको थुप्रो लगाएर बाँकी प्रदेशलाई उपेक्षा गरेको’ आरोप सार्वजनिक वृत्तमा लगाइएको छ । रुपन्देहीका स्थानीय सन्दीप शर्मा भन्छन्, “यो बजेटले सरकार चलाउनेहरुले नागरिकलाई अपमान गरेको पुष्टि हुन्छ भने जनताको कर संकलन गरेर एक क्षेत्र विशेषमा केन्द्रित गर्नु सरकार सत्ता र राजस्वको दुरुपयोग हो ।” टोलटोलमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा बजेट काटिएको देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सरकारप्रति जनताको विश्वास गुमेको शर्मा बताउँछन ।

प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ भन्ने नारासहित बजेट प्रस्तुत गरे पनि बजेट वितरणको असमानताले उक्त नारामाथि नै प्रश्न उठेको छ । प्रतिपक्षी मात्रै हैन सत्तापक्षबाट पनि यो बजेटलाई ‘राजस्वको दुरुपयोग र चुनावी स्वार्थपूर्तिको माध्यम’ मात्र बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

बजेटमा देखिएको यसरी स्पष्ट राजनीतिक पूर्वाग्रह र एकतर्फी प्राथमिकताले दिगो आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशीकरण, सुशासन र नागरिक समृद्धिको दीर्घकालीन सोचलाई नै चुनौती दिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री ढकाललाई फोन सम्पर्कको प्रयास गरेपनि स्वीच अफ भएकाले सम्पर्क हुन सकेन । त्यस्तै उनका स्वकीय सचिवले पनि पटकपटक फोन सम्पर्क गर्दा फोन काटेकाले सम्पर्क हुन सकेन ।