ट्रेंडिंग:

>> मिचाहा वनस्पतिको बिस्तारः संरक्षणमा चुनौती >> नेपाली आकाश सुरक्षित हुने कहिले ?  >> सुख्खा ग्रस्त गाउँमा हरियाली: शिक्षक दिलबहादुर बने प्रेरणाका स्रोत >> धानको रैथाने जात संरक्षण गर्दै गङ्गानारायण >> समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम आजदेखि सुरु >> सचेतना र गरिबीले गुम्दै आँखाको ज्योति >> नागरिकता नपाएर बाबु–छोरीको आत्महत्या, प्रधानमन्त्री कार्कीको सार्वजनिक माफी >> एनपीएलमा लिग चरणको अन्तिम खेल आज : जनकपुर र कर्णाली भिड्दै >> गोवाको नाइट क्लबमा सिलिन्डर विस्फोट : २३ जनाको मृत्यु >> इभी लहरः दाङमा नयाँ ट्रेन्ड >> मधेसबाट सुरु भएको नयाँ समीकरण बाँकी प्रदेशमा पनि अगाडि बढ्छ : प्रचण्ड >> चौरासीपूजामा ज्वाइँहरूको अनौठो सम्मान : ८४ वर्षीया केशरी पाण्डेको जीवनीसहितको पुस्तक विमोचन >> ओलीको प्रश्न– फेरि दलकै सरकार नबनेर हाहुकै भरमा चल्ने हो र ? >> फाइनलमा पुग्न फेरि सुदूरपश्चिम र विराटनगर भिड्ने >> शुद्धोधनका युवामा व्यावसायिक कुक बन्ने रहर >> स्कुलमा जैविक विविधता संरक्षण शिक्षा >> तिनाउमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> निःशुल्क आँखा शिविरमा ४ सय ५० जनाले सेवा लिए   >> संसारकोटबाट चियाउँदा  >> छत्रेश्वरीमा सफल व्यक्तिबाट करियर परामर्श  >> किसानमाझ स्पोडी सिँचाइ प्रविधि: कति फल्ला करेसाबारीमा तरकारी ?  >> शुरु भयो उखु क्रसिड्डको समय: किसानलाई भुक्तानी नदिन मिल मालिक सम्पर्क बाहिर >> एनपीएल क्रिकेटमा आज सुदूरपश्चिम र विराटनगर तथा चितवन र पोखरा खेल्दै >> दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन >> चौधौँ एभरेष्ट अन्तरविद्यालय वादविवादको उपाधि बुद्ध पब्लिककी अनुस्काले जितिन् >> दाङका खोला तथा नदीमा अवैध उत्खनन् गर्ने १८ सवारी साधन नियन्त्रणमा >> बालुवाटार बैठकः चुनावमा दलहरुलाई सुरक्षा थ्रेटको चिन्ता >> दाङमा फरार १२ जना प्रतिवादी पक्राउ >> प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी सुरु >> बर्दघाट नगरपालिकाद्वारा ४४ जना स्वयंसेविकालाई  एन्ड्रोईड मोवाइल वितरण >> लुम्बिनी प्लेअफमा, तीन टीम एकैचोटि बाहिरिए >> मधेसको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादव नियुक्त >> मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्ण यादवको दाबी पेश >> देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगे केपी ओली >> कांग्रेसका कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सात दलको सहमति >> लुम्बिनीविरुद्ध जनकपुरले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै >> इश्वर पोखरेललक्षित बादलको टिप्पणी : अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पार्टीलाई विघटन र विसर्जनतिर लैजान्छ >> तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> मानव सेवा आश्रम भवन शिलन्यास >> किसानलाई ‘स्वस्थ माटो कार्ड’ वितरण >> च्यासलमा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल >> देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशाह >> राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाले >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा >> २६ वटा राजनीतिक दलले चुनाव नलड्ने >> पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा >> राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनबारे के भन्छन् प्रवक्ता शाही ? >> नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह >> समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आयोगकाे आह्वान >> सुनचाँदीको मूल्य घट्यो

साइकलमै तस्करी !

८ असार २०८२, आइतबार
८ असार २०८२, आइतबार

बाँके, ०८ असार । 

कबास व्यवसायहरूले ट्रकको ठाउँमा साइकल प्रयोग गरेर निकासी गर्न थालेका छन् । सरकारले कबाडमा प्रति केजी दश रुपैयाँ लगाए पछि कवाड तस्करी सुरु भएको हो । यसअघि एक ट्रक कबाड नेपालबाट भारत निकासी गर्दा १ सय दश रुपैयाँ पर्ने गरेको थियो ।नेपाली उद्योगीहरूले आफ्नो देशमा उत्पादन भएका कबाडहरू आफ्नो देशमै कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न पाए बहिरी देश भारत लगायत अन्य देशबाट कच्चा पदार्थ आयत गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क बच्ने र समान उत्पादन गर्दा र बजारका बिक्री मूल्य कम हुने थियो ।

त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कबास निकासीमा प्रतिकेजी दश रुपैयाँ भन्सार शुल्क लगाएको छ । भन्सार शुल्क प्रतिकेजी दश रुपैयाँ लगाए सँगै कबास व्यवसायीहरू साइकलमार्फत भारततर्फ निकासी गर्न थालेका छन् । उनी भारततर्फ कबास निकासी गर्दा साइकलमा कम मात्रामा निकासी गर्दा प्रशासनको ध्यान नजाने भएकोले भन्सार शुल्क तिर्न नपर्ने भएकोले साइकलमा निकासी गर्न लागेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय बाँकेका प्रमुख जनार्दन पौडेलले जानकारी गराए ।

पहिला नेपालमा उद्योग कम भएको कारणले कबास निकासी गर्नमा सरकार र व्यवसायीहरूका पनि त्यति ध्यान थिएन । तर नेपालमै उद्योगहरूको स्थापना थपिँदै गएको र समान उत्पादन गर्नका लागि भारतको बाटो हुँदै विदेशबाट समेत कच्चा पदार्थ आयत गर्नु पर्ने भएको कारणले उद्योगीहरू कबाडलाई भारतमा भन्दा नेपालमै बिक्री गरे उद्योगीहरूलाई प्रतिकेजी दश रुपैयाँ सम्म कम हुने थियो । उनले भने, कबास व्यवसायीहरूले भारतमा लगेर बिक्री गर्दा नेपालमा भन्दा दश रुपैयाँ महांगोमा बिक्री हुने भएकोले त्यहाँ लगेर बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

कबाडको भन्सार प्रतिकेजी दश रुपैयाँ नभएको बेला व्यापारीहरूले ट्रकमा लगेर विक्री गर्दा प्रति ट्रक एक सय दश रुपैयाँको दरले भन्सार शुल्क उठाउँदा एक वर्षमा ७२ लाख सम्म राजस्व उठ्ने गरेको थियो तर प्रतिकेजी दश रुपैयाँको दरले भन्सार शुल्क लगाउँदा कबाडबाट उठ्ने शुल्क शून्य भएको प्रमुख पौडेलले जानकारी गराए । कबास कसरी तस्करी हुन्छ कुनै थाहा नै हुँदैन तर दैनिक लाखौँ रकमको कबास तस्करी भएको हुन्छ । कम मात्रमा निकासी गर्न लागेका कवाडीहरूलाई राजस्व लिने कुरा भएन तर पनि रोकथाम गर्दा गर्दै तस्करी भएको छ ।

उनले भने, यो कुनै नौलो होइन कवाडीहरूको पुरानै तरिका हो । कबास निकासी गर्नका लागि बाँकेको मात्र नभएर नेपालगन्ज भन्सार कर्णाली प्रदेशेको समेत कबाडहरू यहाँ बाटै निकासी हुँदै आइरहेको छ । यता सरकारले प्रतिकेजी दश रूपैँया भन्सार शुल्क लगाउँदा कबाडबाट हुने राजस्व सङ्कलन भएको छैन । जुन हरेक वर्ष लाखौँको राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको थियो । यता थोकका कवाडीहरूले फुटकर कवाडीहरू सँग कबास खरिद गर्न नपाउँदा कारोबारमा समेत मन्दिर आएको नेपालगन्जका कबाडी व्यवसायी सालिम कबाडीयाले बताए ।

बर्षौंदेखि कबास किनबेच गरेर गुजारा गर्दै आएको पुस्तौँ बितिसकेको छ । सरकारले कबाडहरूलाई ट्रकमा भारत निकासी गर्न दिँदा फुटकर कवाडीहरू गाउँ र पसलहरूबाट सङ्कलन गरेर हामी कहाँ बिक्री गर्थै तर भारतमा कबाडका समानहरू नेपालभन्दा प्रतिकेजी दश रूपैँयाका दरले नाफा पाउने भएको कारणले अवैध बाटो भएर भारतमा कबास तस्करी गरिरहेका छन् । उनले भने, भारतको मूल्यमा यहाँ बिक्री गर्न कठिन हुन्छ यहाँ खरिद गरेर भारत बिक्री गर्नका लागि गाडी भाडा र भन्सार तिर्दा महांगो पर्न जाने भएको कारणले यहाँ भारतीय व्यपवारीको प्रतिस्प्रधा गर्न सकिँदैन ।
यता स्वादेशमै कबास खरिद गरेर समान उत्पादन गर्न पाए व्यपारीहरूलाई समेत सहज हुने कागज छापाखानका सञ्चालक चन्द्रेवर त्रिपाढीले जानकारी गराए ।

पहिला यहाँ उत्पादन भएका कागजहरू कम मूल्यमा पाउने गरेका थियौँ तर दिनप्रतिदिन कागजको उद्योग बढ्दै गएको छ । सरकारले कबाडमा प्रतिकेजी दश रूपौँया नभएर २ देखि ३ रूपैँया राजस्व लगाएको भए र कबास व्यवसायीहरूले कबाडको मूल्य थोरै भएपनि वृद्धि गरेर खरिद भएको भए राजस्व सकंलन पनि हुने र अवैध कबास निकासी पनि रोकिने थियो । उनले भने, सरकारले कबाडमा राजस्व न्यूनतम मूल्य तोकेर निकासी गर्न दिए र यहाँका कबास व्यवसायीहरूलाई फुटकर बनाएर अवैध निकासी रोकेमा ट्रकबाट लिने गरेको एक सय दश रूपैँया राजस्व हरेक वर्ष त्यो भन्दा दोब्बर हुने अवस्था देखिन्छ, जस कारण सरकारले कबाडमा न्यूनतम राजस्व तोक्न जरुरी देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?