खोज

लमही, ०८ असार । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते गरेको २०८२/०८३ को बजेटमाथि शनिबारदेखि सुरु हुने भनिएको छलफल अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि स्थगित भएको छ । सनिबार प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसकेपछि सो छलफल स्थगित भएको हो । अहिले बजेटमाथि तीव्र विवाद सुरु भएको छ । बजेट बनाउँदा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड भन्दा पनि आफू खुसी मन्त्रीले बजेट बनाएको, मन्त्रीहरूले नितान्त आफ्नालाई पोस्ने गरी बजेट ल्याएको भन्दै सत्ता साझेदार दल र प्रतिपक्ष दलले विरोध गरेपछि बजेट घेराबन्दीमा परेको छ । नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले बजेट नितान्त मन्त्रीहरूको मनोमानीमा आएकोले बजेट प्रदेशको हितमा नरहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको दोस्रो आवधिक योजनालाई सफल पार्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम टेकेर आउनु पर्थ्यो आएन उनले भने । नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभापति अमर बहादुर पुनले एक विज्ञप्ति जारी गरी बजेट नीति तथा कार्यक्रमको विरोध जनाए । उनले सङ्घीय शासन प्रणाली मर्म भावना र लोकतन्त्रबाट विकासको भावना तथा लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकास न्यायोचित आवश्यकता भन्दा विपरीत रहेको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका सबै क्षेत्र, भूगोलको आवश्यकता तथा न्यायोचित, सन्तुलित, समानुपातिक र समावेशी विपरीत बजेट विनियोजन भएको, राजनैतिक राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरिएको, निजी स्वार्थ पहुँचवालाको वर्चस्व रहेको भन्दै विरोध जनाएको छ । त्यस्तैगरि प्रदेशको दूरगामी असर पार्ने, विषयगत निकाय तथा शाखाबाट प्रक्रिया पुराएर आएका भन्दा नेतृत्वको स्वविवेकबाट आएका, टुक्रे योजनामा प्राथमिकता दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महराले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममा आधारित मात्र नभै तीन तहको समन्वय नभएको, स्थानीय तहहरूबाट आएका माग सम्बोधन नभै चरम राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेको बताए ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ र निकटका व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी मनोमानी तरिकाले बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाउँदै नेता महराले त्यसरी ल्याइएको ‘रातो किताब’ (बजेट किताब) जनताको भावना विपरीत भएको बताए । “बजेटको नाममा मन्त्रीहरूले मनपरी गरेका छन् । आफन्त र कार्यकर्तालाई पोस्ने, व्यक्तिगत चासो बोकेको योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ,” महराले भने, “यसरी ल्याइएको बजेट हामी स्वीकार गर्दैनौँ । यस्तो रातो किताब फिर्ता गरियोस् ।”

उनले बजेट पुनः जनताको आवश्यकता, प्रदेशको समग्र हित र समावेशी विकासको दृष्टिकोणमा आधारित भएर पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गरे । “यदि जनभावना समेटिएको बजेट पुनः ल्याइएन भने सदन चल्न दिने छैनौँ,” महराले चेतावनी दिए ।
संसदीय दलको बैठकपश्चात् पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य दलको राय, सुझाव र आवश्यक सल्लाहसमेत बेवास्ता गरेको उल्लेख गरे । उनको भनाइ अनुसार अहिलेको बजेट ‘सत्तापक्षको एकल निर्णय’ मा आधारित छ र त्यसमा ‘प्रदेशको साझा विकास दृष्टिकोण’ प्रतिबिम्बित छैन ।

यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले भने बजेट ‘सबै क्षेत्र समेट्ने’ गरी ल्याइएको दाबी गर्दै बजेटमा देखिएको असन्तुष्टि छलफलमार्फत समाधान गरिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । गत असार १ गते प्रदेश सरकारले ३८ अरब ९० करोड बजेट सार्वजनिक गरेको हो । बजेटमा कृषि, उद्यम र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले भने बजेट ‘सबै क्षेत्र समेट्ने’ गरी ल्याइएको दाबी गर्दै बजेटमा देखिएको असन्तुष्टि छलफलमार्फत समाधान गरिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । गत असार १ गते प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९० करोड बजेट सार्वजनिक गरेको हो । बजेटमा कृषि, उद्यम र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।